खेमराज सुवेदी: नेपालको संविधान २०७२ का धारा ११० देखि ११४ सम्म हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धेरै चर्चामा आए। सबैले आफ्ना आफ्ना अनुमान लाएर तर्क गरे।
संविधान बनाउदै गर्दा धेरै ठाउँमा विभिन्न किसिमका छिद्रहरू छोडिएका रहेछन। तिनै छिद्र मध्यका केही छिद्र ११० देखि ११४ सम्ममा समेत भेटिने रहेछ। विशेष गरी संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको निम्ति पेश भएको विधेयक लाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गरेर त्यसको सूचना यथा सम्भव चाडो दुवै सदनलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने बारेमा संविधान स्वयम् मौन बसेको छ। प्राय साश्वत शक्ति मौन बसेको अवस्थामा ठूला ठूला दुर्घटना हुने गर्दछन। मौन बसेको अवस्थामा नै नकरात्मक उर्जाहरूले खेल्ने उपयुक्त मौका पाउँछन्।
यहाँ यो गलत र यो सही भनेर बहसमा उत्रिनु भन्दा पनि, यसो गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मैले आफ्नो धारणा मात्र राख्ने कोशिश गर्दै छु। कहिले काहिं राम्रो काम गर्ने मनशाय राखेर कुनै काम गर्दा नराम्रो भै दिन्छ। उदाहरण को निम्ति लु लागेर बेहोस भएको व्यक्तिलाई एकै चोटी पानी पिलाउनु हुन्न भनिन्छ, यदि त्यसो गरेको खण्डमा बिमारीको मृत्यु समेत हुन सक्छ भनेर विज्ञानले भन्दछ। पानी पिलाउनु स्वयम् कल्याणको कार्य हो, तर उचित कार्यविधी प्रयोग नभएको खण्डमा त्यही दिव्य कर्म नराम्रो कर्म समेत बन्दछ, त्यसकारण कुनै काम गर्दा दुविधा उत्पन्न भएको खण्डमा आधिरिक निकाय संग परामर्श गरेर निर्देशन लिंदै काम गरियो भने सबैको कल्याण हुन सक्दछ।
फेरी पनि धारा ११३ को उपधारा २ अन्तर्गत नै बुझ्ने प्रयास गरौँ। दुवै सदन बाट पास भएर गएका विधेयक समेत राजा बिरेन्द्रका पालामा यसरी नै निस्क्रिय बनेको इतिहास हामी माझ थियो, यो संविधान (२०७२) बनाउँदै गर्दा। यो तथ्यको जानकारी त्यस बखत हामीले कानुन बनाउन चुनेका हाम्रा प्रतिनिधिलाई समेत थियो। तथ्यको जानकारी हुँदै गर्दा पनि किन यस किसिमको कानुन विहीनता युक्त परिस्थितिको निर्माण भयो ? त्यस बखतका संविधान सभाका सदस्यलाई नै थाहा होला यो तथ्य । यदि नजानेर वा नबुझेर यस्ता छिद्र छोडिएको हो भने, जानकारी मा आए पश्चात यस्ता छिद्रलाई टाल्नु सबै सांसदको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ, जसबाट भविष्यमा फेरी यही छिद्र बाट पुन: हात छिराएर कसैले राज्यको विरुद्धमा अपराध गर्न सक्दैन। तसर्थ संविधानमा भेटिएको यो छिद्रलाई संविधानको संशोधन मार्फत सर्वसहमतीमा तुरुन्त टाल्ने प्रयास गरिनु पर्दछ।
हिजोको प्रतिनिधि सभामा भएको सबैको वहस सुनियो। सबैले आफ्ना तर्क राखे। त्यहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष धेरै भेटियो अनि निष्पक्ष कमै भेटिए। पक्षले प्राधनमन्त्रिको कदम ठीक भन्दा प्रतिपक्ष ले गलत भन्दै थिए। पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा नागरिकता बिहीन अनागरिकन मान्छेका अनुहारका बिम्बहरूले प्रतिनिधि सभाका सबै माननीयहरूलाइ गिज्याइ रहेका थिए। " माननियहरूका अमाननिय कार्य" भन्दै गरेको भान हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यलाई तर्कले पुष्टी गर्ने कोशिश गर्दै थिए। जुन तर्क संविधानमा अंकित भएको थिएन भने त्यही तर्कलाई टेक्दै विपक्षीहरू नियमापत्ति गर्दै थिए। तर्क र कुतर्क भन्दा माथि उठेर सतर्क हुने प्रयास कसैले गरेको थिएन। तर्क र कुतर्कले हामीलाई द्वन्दतामा फसाउँछ, सतर्कताले गन्तव्यमा सकुशल अवतरण गराउँछ। हाम्रा सबै सांसदले कानुन बनाउँदा सतर्कता अपनाए यस्ता कानुन बिहीन परिस्थितिको निर्माण नै हुने थिएन।
विधेयक उत्पत्ति हुने ठाउँ अवश्य पनि व्यवस्थापिका हो । अझ संविधान को उत्पत्तिस्थल प्रतिनिधि सभा नै हो। व्यवस्थापिका त्यो ठाउँ हो, जहाँ उत्पत्ति भएका विचारहरू माथि दफावार रूपमा छलफल भए पश्चात त्यो विचारले विधेयकको रूप लिन्छ, राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण भए पश्चात त्यो विधेयक ऐन / कानुन बन्दछ, यो हामी सबैले थाहा पाएको विषय हो। नागरिकता विधेयकको उत्पत्ति स्थल व्यस्थापिका नै हो। यसलाई कार्यपालिकामा उत्पत्ति भएको भन्नु भनेको तर्क होइन कुतर्क हुन्छ। धारा ११३ को उपधारा १ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरि पेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। यो व्यवस्था साधारण प्रक्रियाको निम्ति गरिएको हो। अहिलेको जस्तो असाधारण अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो उपधारा को व्यवस्था गरिएको होइन। यो उपधाराले व्यक्ति चिन्दैन, ठीक छ तर बहालवाला सदनको सभामुख वा अध्यक्षलाई राम्ररी चिन्दछ। पूर्व राष्ट्रपतिको कार्यकालमा प्रमाणीकरण नभएर निष्क्रिय तुल्य बनेको विधेयक बहालवाला राष्ट्रपतिलाई बहालवाला सदनको सभामुखको दस्तखत बिना प्रमाणीकरण गर्न लगाउनु पनि कता कता तर्कसंगत देखिन्न। संविधान माथिको प्रहार छेक्छु भन्दै संविधान माथि नै प्रहार गरेको देखायो प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले। यहाँ सतर्कता अपनाउन सकिन्थ्यो।
त्यसरी सुटुक्क प्रमाणीकरण गराउनको साटो, उक्त विधेयकलाई पुन: प्रतिनिधि सभामा ल्याएर त्यसमा रहेका असमान विभेदकारी दफा हरूलाई हटाउनको निमित्त पुन: छलफल गर्दै प्रमाणीकरणको निमित्त पठाउन सकिन्थ्यो। फेरी पनि यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, "यसको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन" भनेर। सही हो, अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पास गरेर प्रमाणीकरणको निमित्त पेश गरेको विधेयक पास नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा नै अड्किएर निष्क्रियतुल्य भएको ड्राफ्ट विधेयक नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न पाउने वा नपाउने अथवा त्यसको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसरी नै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू समक्ष सरसल्लाह नै नगरी सुटुक्क नयाँ राष्ट्रपतिबाट उक्त निष्क्रियतुल्य भएको ड्राफ्ट विधेयक पास गराउन पाउने व्यवस्था समेत नेपाल को संविधान २०७२ मा गरिएको छैन।
जसले गरे पनि देशको संविधान भन्दा बाहिर गएर गरिने सबै कार्यहरू गैर संबैधानिक कार्यहरू हुन्। संविधान माथि प्रहार गर्दै गैर संबैधानिक कार्य गर्ने छुट कसैलाई छैन। झन् कार्यपालिका ले त यस्तो कार्यको बारेमा सोच्नु समेत हुन्न। कसैलाई फगत खुसी बनाउनको निमित्त देशको संविधान विपरित कार्य गर्नु एक किसिमको अपराध नै हो, जुन अपराधको दण्ड सजायको बारेमा मौजुदा कानुन मौन बसेको छ। यहाँ सम्मकि यस्तो कार्यलाई हाम्रो कानुनले अपराधिक कार्य समेत भन्न सकेको छैन। यसैको छुट हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार लिइरहेका छन्।
निचोडमा भन्दा खेरि, यसरी संविधान मौन बनेको अवस्थामा वा छिद्रहरू भेटिएको अवस्थामा त्यस्ता छिद्रहरूको दुरुपयोग गर्नुको साटो भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्येनजर गर्दै त्यस्ता कानुनी छिद्र टाल्नको निमित्त संविधानको अन्तिम व्याख्याताको सहयोग लिनु सबै भन्दा बुद्धिमानी कार्य ठहर्छ। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा समेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता नेपालको सर्वोच्च अदालतको सहयोग लिनुभएको भए अहिलेको आलोचनाको ठाउँमा वहाँले वाहवाही प्राप्त गर्नु हुने थियो। गल्ती सबैबाट हुन सक्छ, मूर्खले गल्ती बारम्बार दोहोर्याउँछ भने विद्वानले गल्तीबाट ज्ञान लिएर पुन: त्यस्ता गल्ती दोहोर्याउँदैन। के बन्ने हो त्यो सबै हाम्रा सांसदहरूको आफ्नै हातमा छ।