सुरेशकुमार पान्डे
घोराही,१८ दाङ
देशमा अब निर्वाचन पछि सरकार बनिसकेको छ।
देशको मुख्य-मुख्य मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि भएकोछ।बिदेशबाट शुभकामना र बधाईपनि आएको छ जो सबैभन्दा पहिले छिमेकी मूलुक जस्ले संबिधानलाई मान्यता दिएको थिएन उस्ले प्रचण्डलाई शुभकामना र बधाई दियो।
हुंन त जनताले आम निर्वाचनमा अहिले पनि खासै चासो न देखाउंनाले मत प्रतिसत पनि उत्साजनक आएन तर कैयौं मुर्दाहरू समेतको नाम बाट मत खसालिएको समाचारले बजार तताएको थियो त्यो व्यवहारले कैयौं बिदेशमा बसेकाहरूको पनि मत परेन होला भन्न सकिदैन।
यि यावत प्रश्नको वाबजुद अहिले राजतन्त्रको बिरोधि शक्ती र प्रतिगामी शक्तिहरूको बिचमा सत्ता साझेदारी भएको छ।
यो अढाई,अढाई वर्षको आलोपालो भनिएको सरकार स्थिर भयपनि देशभित्रका जनताहरू र सिङ्गो देशको बागडोर अहिले यिनको हातमा छ।
त्यसकारण हामिहरूले देश बिकास वा जनताका तमाम समस्या समाधान गर्ला यो सरकारले भनेर सोंचेका त कसैलेपनि छैनौं।
तरपनि यो देशको सरकार भएकोले के भन्न चाहेका छौं भने कम्तिमा देशको रक्षाका लागी पाइला चाल्नु पर्यो,देशको भूमि अतिक्रमण फिर्ता ल्याउंनु पर्यो,कालापानी ,लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई त्यो चुच्चे नक्सा लागु गरेर त्यो भूभाग छिमेकी बाट खालि गराउंनु पर्यो।
बिदेश स्थित नेपालीहरूलाई आफु बसेको ठाउँबाट मतदान र प्रतिनिधित्वको ज्ञारन्टी गर्नुपर्यो।(जो सर्वोच्चले निर्देशन जारि गरेको पनि कैयौं वर्ष बितिसक्यो)
बिदेशमा सरकारी वा गैर सरकारी नोकरी बाट अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको पैन्सिन आफ्नै देशबाट प्राप्त गर्न सकिने नियम बनाओस जस्तै फौजहरूलाई देशभित्र मिल्छ।
भारतमा कार्यरत लाखौं पेन्शन भोगीहरूलाई चलफिर गर्न नसक्ने अबस्थामा पनि पेन्शिनको लागी बिभागको चक्रकाट्नु पर्छ,वा प्रत्येक वर्ष बिभागमा ज्युँदो प्रमाण दिनको लागी त्यहाँ पुग्नुपर्छ त्यो सिस्टम हटाउंन नेपालको सरकारले पहल गरोस र नजिकको वैंकबाट पेन्शिन प्राप्त गर्ने नियम बनाउन पहल गरोस।रिटायर्ड कर्मचारीको मृत्युपछि उस्को श्रिमतीलाई समेत बिभागको चक्र काट्नुपर्छ,सरकारले यसलाई गम्भिर रूपमा लिनुपर्छ।
सिमानाहरूमा आगमन गर्दा प्रशासनको मिलिभगतमा गुण्डाहरू द्वारा लुटमार गर्न रोक्ने र नेपालीहरूलाई सन१९५०को सन्धिनुसार प्रज्वोलित अधिकार भारतमा दिलाउन दवाब दिने।
भारतमा कठपुतली होइन एउटा जिम्मेवार राजदुत नियुक्त गरेर भारत स्थित नेपालीहरूको समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने।
सिमाना बाट हुने मानव तस्कर नेपाली चेलीको वेचबिखनलाई बन्द गर्न देशभक्त फौजको गठन गर्ने र रोक्न पहल गर्ने।
देशभित्रको भ्रष्टचार "दस्तुर प्रथालाई" रोक्ने,महंगी रोक्ने र देशभित्र सरकारी यातायातको व्यवस्था गर्ने।
निजिकरणलाई बन्द गरेर सरकारकै पहलमा जनताको देशको हितमा काम गर्ने।
भारत तथा नेपालको मैत्रि बसको नाउँमा निजि बसहरूले महँगो भाडा असुल्ने गर्छन,त्यसलाई बन्द गरेर सरकारी बसलाई चलाउँने।दलित जनजाती बिभेदको बिरूद्धमा हुँने सामाजिक पहललाई टेवा दिने र उत्साह गर्ने जातिय लैङ्गिय बिभेदको अन्त्य गर्न सरकारले कानून मात्र बनाएर गरेको उपहासलाई बन्द गरेर व्यवहारिक पहल गर्ने।अहिले दलितहरूमा धर्म परिवर्तन हुँनुको कारणलाई उनिहरूमा हुँने समाजिक राजनीतिक बिभेद नै हो जस्लाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्दछ।सरकारी स्कुलमा जनताको घट्दै गएको विस्वासलाई पुनर्बहाली गर्नको लागी सरकारी स्कुल निजि स्कुलको भन्दापनि विस्वासिलो र उच्चस्तरको हुँनुपर्छ,स्वंम मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरूका बालबालिका निजि स्कुलको ठाउँमा सरकारीमा दाखला अनिवार्य गर्नुपर्छ।किसानहरूलाई सिंचाईको व्यवस्था समयमा मल विउँ र कृषि जन्य आवस्यक साधनहरूको उपलब्धि सरकारी प्रामिकता हुनुपर्छ।
यी आदी जस्ता झिना मसिना काम गर्दा सरकारको लागतपनि कम लाग्छ वा कैयौंले रोजगार पनि पाउँन सकिन्छ।कुनै आर्थिक लगानी नलगाएर पनि यि मध्यका कैयौं कार्यहरू गर्न सकिन्छ।
अहिले बनेको सरकार आपसी झैंझग्डामा नपरेर देशको अवस्थाको मुल्यङ्कन गर्दै निजिकरणलाई बन्दगर्ने र बिदेशी सँग कुनैपनि सम्झौता र सन्धि गर्नुपरेमा जनस्तरबाट कम्तिमा एक वर्ष मैत्रिपुर्ण र निस्पक्षिय छलफल चलाउँने परम्परा सुरू गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रको हित स्वाभिमानको रक्षा र भ्रष्टचारको अन्त्य अहिलेको मिसन बनाएर जाने सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ।
