४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णय नफेरिने प्रष्ट पारेका छन् ।
केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा आइतबार साँझ सचिवालय बैठक राखेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङबाट प्राप्त हुने दान स्वीकार्ने निर्णय नफेरिने प्रष्ट पारेका हुन् । गत २५ असोजमा ओली र गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए ।
केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास गर्दै व्यवसायी गुरुङले एक वर्षभित्रै अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
एमालेभित्रै व्यवसायीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रुपमै पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखेकी छन् ।
महासचिव पोखरेलका अनुसार पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावललाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । यद्यपि रावलसँग सोधिने स्पष्टीकरणको विषय चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय भवनबारे मात्र होइन । लामो समयदेखि पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि गर्दै आएकाले रावलसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो ।
नेताहरुका अनुसार आइतबारको सचिवालय बैठकको मुख्य एजेण्डा गुरुङबाट भवन स्वीकार्ने निर्णय विपरीत बोल्नेहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हो । ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबारे पनि छलफल भयो । निर्णय चाहिँ केही भएन । मुख्य एजेण्डा भने स्पष्टीकरण सोध्ने नै हो’, एक पदाधिकारीले भने ।
ती पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र अराजकता बढेकाले स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘नेताहरु अराजक हुन मिल्दैन । पार्टीले गरेको निर्णयबारे जथाभावी बोल्नु गलत हो’, ओलीको भनाइ उधृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सात बजे बालुवाटारमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको भन्दै ओलीले बैठक टुंग्याएका थिए । ‘चाँडै अर्को बैठक बस्छ र त्यहाँ थप कुरा गरौला । अहिले स्पष्टीकरणको निर्णय भयो’, ओलीको भनाइ थियो ।
बैठक छोटै चलेपनि उपचुनावको सन्दर्भ, राष्ट्रिय राजनीति लगायतबारे केही कुरा भएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरु योगेश भट्टराई र रघुबीर महासेठले संक्षेपमै भएपनि आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
अरु पदाधिकारीले कुरा राख्न चाहेपनि बैठक सकिएको थियो । ‘मूल एजेण्डा स्पष्टीकरण नै भयो, अरु कुरा पछि गरौंला भनेर बैठक सकियो’, अर्का एक पदाधिकारीले भने ।
केन्द्रीय कार्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णयमा अरु नेताहरुले बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिनकै निम्ति आइतबारको बैठक बसेको देखिएको उनी बताउँछन् । ‘बाहिर कुरा उठिरहँदा जिम्मेवार नेताहरुले पनि विरोध गरेको देखियो, त्यही भएर आजको बैठकले प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ’, उनी भन्छन् ।
एमालेको सचिवालय बैठक यसअघि दशैं फुलपाती (गत २४ असोजमा) बसेको थियो । त्यो बैठकमा केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा दानमा लिने निर्णय भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा एक अर्ब बराबरको केन्द्रीय कार्यालय भवन गुरुङबाट स्वीकार्ने निर्णय सहित शिलान्यास भएको थियो ।
