दोहा : प्रवासी नेपाली मञ्च कतारका उपाध्यक्ष अफसर अलि खानले बङ्गलादेशमा जस्तो घटना नेपालमा सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन ।
खानले नेपाल र बङ्गलादेश बिचको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विशेष भिन्नता, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधान र संस्थागत संरचना बलियो , आरक्षण व्यवस्थाको उद्देश्य सामाजिक र जातीय समानता सुनिश्चित,महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांग र पिछडा वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता लगायतले गर्दा बङ्गलादेश जस्तो घटनाक्रमहरूको सम्भावना नरहेको बताएका हुन ।
सामाजिक संजाल फेशबुकमा खानले लेखेका छ्न
पछिल्लो दशकमा, बंगलादेशको राजनीति विभिन्न विवादास्पद घटनाक्रमहरूको केन्द्रमा रहेको छ। २००९ देखि शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लीग पार्टीले बंगलादेशको सरकार चलाउँदै आएको छ। हसिनाको शासनकालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको हननका आरोपहरूको सामना गर्नुपरेको छ। विपक्षी दलहरूलाई दमन गरिनु, मिडियामा नियन्त्रण राख्नु, चुनावहरूमा व्यापक धाँधली जस्ता कुराले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संरचनामा गम्भीर चुनौती आयेको हो।
नेपालले २०१५ मा नयाँ संविधान अपनाएको छ जसमा प्रतिनिधि लोकतन्त्र र संघीय संरचनामा आधारित सरकार सञ्चालन गरिन्छ। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिइन्छ। दलहरूको सक्रियता र बहसले स्वस्थ लोकतान्त्रिक वातावरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
नेपालमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। मिडियाले जनताका मुद्दा र समस्याहरूलाई उजागर गर्दै आएको छ। यसले बंगलादेशमा शेख हसिनाको जस्तो दमनकारी शासनको संभावना कम गर्दछ।
बंगलादेशमा आरक्षण व्यवस्था विशेषत: बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा संलग्न व्यक्तिहरूका नाति-पनातिका लागि एउटा ठुलो हिस्सा झन्डै एक तिहाई (३०% )आरक्षण छुट्ट्याइएको छ। यो आरक्षण व्यवस्था बंगलादेशको राजनीतिक आन्दोलनको वर्तमान मुख्य जड हो । यस व्यवस्थामा चरम भ्रष्टाचार भएको बंगलादेशी जनताको ठहर छ। यसले अनैतिक वंशवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग विपरीत छ।
शेख हसिना अन्ततः सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। यस घटनाक्रमले बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनः परीक्षण गरेको छ र जनताको आवाजको महत्वपूर्णता पुष्टि गरेको छ।
नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाको उद्देश्य सामाजिक र जातीय समानता सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालमा शिक्षाको क्षेत्र र सरकारी सेवामा नियुक्तिको लागि विभिन्न जातीय र सामाजिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसि, मुस्लिम, अपांग र पिछडा वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
नेपाल र बंगलादेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विशेष भिन्नता छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधान, र संस्थागत संरचना बलियो छ, जसले गर्दा बंगलादेश जस्ता घटनाक्रमहरूको सम्भावना नेपालमा छैन ।
