संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) शासनको एक दशकका दौरान भएका वित्तीय अनियमिततामाथि लक्षित गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशनको दोस्रो दिन ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेको छ ।
हालै भाजपाले काङ्ग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारको कार्यकालमा भएका अनियमिततालाई उद्धृत गर्दै भारतको संसद्मा पनि हालै श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।
श्वेतपत्रमा यूपीए सरकारको पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा भएका आर्थिक अनियमितताको विवरणलाई समावेश गरिएको छ ।
“सन् २०१४ मा बैंकिङ सङ्कट र स्टकमा रहेको रकम ठूलो थियो । मार्च २००४ मा सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको कूल कर्जा ६.६ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ मात्र थियो । सन् २०१२ मार्चमा यो रकम ३९ लाख करोड़ भारतीय रूपैयाँ थियो ।
पत्रमा भनिएको छ, “सन् २०१३ मा जब अमेरिकी डलरको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, यूपीए सरकारले बाह्य र समष्टिगत आर्थिक स्थिरतामा सम्झौता ग¥यो र सन् २०१३ मा मुद्राको अवमूल्यन भयो । सन् २०११ देखि २०१३ को बीचमा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ३६ प्रतिशतले घटेको थियो ।”
उक्त समय पूर्वाधार निर्माणलाई गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरिएको र यसले गर्दा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा गिरावट आएको थियो । सन् २००४ देखि २०१४ सम्म यूपीए सरकारको पालामा सामाजिक तथा ग्रामीण क्षेत्रका १४ वटा मुख्य मन्त्रालयहरूमा कूल ९४ हजार ६० करोड भारतीय रूपैयाँको बजेट खर्च भएको थिएन । जुन कुल बजेट अनुमानको ६.४ प्रतिशत थियो ।
यूपीए सरकारका अनियमिततालाई प्रमुख महत्व दिएर सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको पत्रमा यूपीए सरकारले लगभग ४० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गहरू थपिएको बताएको छ । तर भाजपाले सन् १९९७ देखि २००२ सम्म भाजपा सम्मिलत गठबनधन एनडीएको शासनकालमा २४ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गहरू थपिएका दावी गरेको छ । त्यसपछि यूपीए सरकारको पछिल्लो १० वर्ष (२००४÷०१४) मा करिब छ हजार किलोमिटर मात्र थपिएको थियो ।”
“वित्तीय अव्यवस्थाका कारण यूपीए सरकारको वित्तीय घाटा अपेक्षा गरिएभन्दा निकै ठूलो थियो र उसले सन् २०११÷०१२ को बजेटको तुलनामा बजारबाट २७ प्रतिशत बढी ऋण लिएको, राज्यकोषको घाटाको भार अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी ठूलो बनाइएको थियो ।
विश्वव्यापी वित्तीय र आर्थिक सङ्कटको प्रभावलाई कम गर्ने बहानामा, यूपीए सरकारले आफ्नो उधारो विस्तार गर्यो र यसमा अडिग रहेको र यूपीए सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको र उठेको रकमलाई अनुत्पादक तरिकाले प्रयोग गरेको श्वेतपत्रमा दावी गरिएको छ ।नयाँदिल्ली, ६ फागुन (रासस/एएफपी) :
-1736941155.jpg)
-1736941155.jpg)
