काठमाडौँ, २ माघ : संसदीय अभ्यास सबै देशमा आ–आफ्ना किसिमका हुन्छन् । देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारको गतिमा यसको अभ्यास निर्भर रहन्छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप विभिन्न कानुन बनाएर लागू गर्ने विषयमा केही ढिलाइ भएको छ । संसदीय गतिविधि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षको हैसियतमा विधेयक ल्याउन हामीले दबाब दिइरहेका छौँ । माघ लागि सक्यो । अझै हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छैन ।
आगामी संसद्मा पेस गर्न एउटा पनि विधेयक समितिबाट निष्कर्षमा पुगेको छैन । कानुनमार्फत जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले चुस्त र छरितोसँग जुन बेगमा काम गर्नुपथ्र्याे, त्यो अनुभूति भएन । प्रतिपक्षले जनताको माग र आवाज सम्बोधन गर्न विभिन्न क्रियाकलाप अपनाउने र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, त्यो भने हामीले गरिरहेका छौँ ।
प्रतिपक्षले पनि देश र जनताका हितमा सरकारसँग मिलेर काम गर्नु पर्छ । विभिन्न उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दल मिलेर परिवर्तन ल्याएका हुँदा कसको भूमिका कस्तो रह्यो भनी हेर्ने केलाउनु पर्छ । केवल आरोपमात्रै लगाउन भएन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अझै पुरानै कानुन लिएर हिँड्नुपरेको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सोचअनुसार प्रगति हुनसकेको छैन ।
मुलुक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा गइसकेपछि आवश्यक कानुन बनाएर जनतालाई अधिकार दिइनुपर्नेमा त्यसमा अझै कमी छ । त्यस्ता काममा शीघ्रता प्रदान गर्न प्रतिपक्षले निगरानी र दबाब दिनुपर्छ । यसरी अघि बढ्ने सिलसिलामा सहकार्य जरुरी छ । सरकार गठबन्धनको छ । एउटै पार्टीको बहुमत हुने अवस्था छैन । जनताका हितका लागि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कोणबाट आएका विषयमा एमालेले सहकार्य गर्दै आएको छ । सहमतिका आधारमा संविधान बनाइएकाले हरेक विषय पनि सहमतिमै हुनुपर्छ । कानुन निर्माण र निर्वाह गर्नुपर्ने अरु दायित्व पूरा गर्न सहकार्यको सम्भावना प्रशस्तै छ ।
परिवर्तन नचाहने र सत्ता स्वार्थका लागि उब्जिएका शक्तिद्वारा पुराना दललाई विभिन्न कोणबाट बदनाम गर्ने चेष्टा भइरहेको छ । हिजोका गलत क्रियाकलाप र अनियमिताको विरोध गरिँदा ‘लौ एमालेले संसद् रोक्यो’ भनेर भन्ने गरिएको छ । सुनदेखि ललिता निवास काण्ड उठाएर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको यथार्थ हो । यसको प्रमुख उद्देश्य जनता र देशका हितमा सरकारले सही निर्णयकासाथ पाइला चालोस् भन्ने अपेक्षा हो । अझै पनि त्यसलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको अवस्था छैन । सदनलाई बिजनेस दिने र सञ्चालनका लागि आह्वान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, सरकारको हो ।
सदन सञ्चालन भए अनियमितता र ढिलासुस्तीका आवाज उठाउँछौँ । सिद्धान्त र व्यवहार एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्ने क्रममा देशको स्थिति र चेनताको स्थिति तथा सरकारका संरचनामा भरपर्छ । परिवर्तन एउटै पार्टीले गराएको होइन् । जनताले एउटा दललाई मात्र सरकार चलाउ भनेर जनादेश दिएका छैनन् । सबै राजनीतिक दलको लक्ष्य, उद्देश्य र व्यवहार फरक भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी उठेका हुन् ।
नेपालीले छिटो परिवर्तनको अपेक्षा गर्छन् । हामीले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रपछिका विकासको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । अहिले हुँदै भएन भनिन्छ । यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई कम आँक्न मिल्दैन । असीमित आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न भने सकिएको छैन । व्यवस्थितरूपले परिचालित भई इमान्दारीपूर्वक जाने र नीति–नियम बनाउने हो भने छोटै समयमै केही गर्न सकिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दल कुनै न कुनै समय सत्तामा गइसकेका छन् । उनीहरुले कुन काम, कसले गरे भनी सञ्चारजगत्, सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीले विश्लेष्ण गरी सही कुरा प्रवाह गर्नुपर्छ । सबैलाई सोलोडोलोरूपमा हेरिनुहुन्न ।
दुईखाले निर्वाचन प्रणाली र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको हुनाले एउटै दल विशेषको बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन । समानुपातिकलाई कसरी लैजाने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा छ । पार्टी खोलेपछि सरकारमा जान, बार्गेनिङ गर्न, तालमेल गरेर चुनाव लड्न पाइने भएपछि स्वार्थ रहेका र परिवर्तन नचाहने विभिन्न समूह प्राप्त उपलब्धि उल्टयाउन सक्रिय छन् । सो समूहले सरकार र प्रमुख दलविरुद्ध भ्रम फिजाउन खोजेका छन् । हामीले उनीहरूले लगाएका आरोपलाई चिर्न सबै क्षेत्रबाट निगरानी गर्नुपर्छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबाट भएका पहल र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक अध्ययन जरुरी छ । अहिले सतहीमा उर्फने र स्वार्थ पूरा गर्न चिच्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आम जनतामा अपेक्षा बढ्नु र आकाङ्क्षा पलाउनु राम्रो भए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अवस्था पनि हेर्न जरुरी छ ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्र कपिलवस्तुको प्राथमिकता खेतीपातीका लागि सिँचाइ र मलखाद नै हो । शिक्षा र स्वास्थ्य पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन् । जनता सम्पन्न नभई देशले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने हो भने कपिलवस्तुलाई खुला पर्यटकीय सङ्ग्रहालय क्षेत्र बनाउनुपर्छ । यहाँ बुद्धसँग सम्बन्धित दुई सय ठाउँ कपिलवस्तुमै छन् । कपिलधाम, लक्ष्मणघाट, शिवगढीलगायतका थुप्रै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल छन् । ती सबैलाई मिलाएर खुला सङ्ग्राहलय बनाउनुपर्छ । यसले राज्यलाई आर्थिकरूपमा समेत ठूलो टेवा पुग्छ ।
जनतामा बढको अपेक्षा र आकाङ्क्षाले युवा तथा विद्यार्थीलाई विदेश पलायनमा प्रोत्साहित गरेको छ । यसमा अभिभावकको दृष्टिकोण र भावना, आर्थिक स्थिति, विदेशी र नेपाली मुद्राको सटही स्थितिले पनि मलजल गरेको छ । नेपालमा केही दुःख नगर्ने बाहिर जे गर्न पनि तयार हुने हाम्रो बानी छ । रोजीरोटीकै समस्याले पनि कतिपयलाई विदेश जान बाध्य तुल्याएको छ ।
नेपालको संस्कृति र सभ्यताप्रति विश्वकै आकर्षण छ । बरु थोरै खाएर र थोरै प्राप्ति गरेरै भए पनि यही काम गर्छु भन्ने भावना सबै तह र तप्कामा जागृत हुनुपर्छ । नियम, कानुन त्यही किसिमका र नेतृत्वमा पनि देशको हितमा बोल्ने आँट हुनुपर्छ । त्यसो भएमा समस्या समाधान हुने र नेपाली यही बस्ने वातावरण बन्छ भन्ने लाग्छ ।
(सांसदसँग रासस संवादका लागि नेकपा (एमाले) का सांसद अधिकारीसँग उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानी । विसं २०३३ देखि एमालेको विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नुभएका सांसद अधिकारी अहिले कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ २०५० सालदेखि २०७९ सम्म एमाले कपिलवस्तुको प्रमुख रहनुभयो । सांसद अधिकारी २०७० सालदेखि २०७७ सम्म अञ्चल प्रदेश कमिटी, २०७८ सालदेखि एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले कपिलवस्तुको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहनुभयो । विसं २०५६ र २०६४ मा क्रमशः क्षेत्र नं ३ र १ बाट सांसदको उम्मेदवार बन्नुभएका नेता अधिकारी २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य हुनुभयो ।)
