गण्डकी, २९ पुस : गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा आमसञ्चार र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि दुवै विधेयकलाई दफाबार छलफलका विषयगत समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले विधेयकमाथि सघन बहस र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “विधेयकमाथि प्रक्रियासम्मत ढङ्गबाट विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समितिको भूमिका र सक्रियता बढेको छ ।”
सभापति देवकोटाका अनुसार बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि समितिका दशवटा बैठक बसिसकेका बताउनुभयो । “सुरुमा समिति सञ्चालनको आन्तरिक कार्यविधि बनाएर समितिको काम र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले विधायन समितिमा मात्र विधेयक जाने गरेको अवस्था थियो, अहिले सम्बन्धित समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन थालेको छ ।”
समितिमा दफाबार छलफल सकेपछि विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पठाइने सभापति देवकोटाले बताउनुभयो । समितिले उक्त विधेयकमाथि चरणबद्ध छलफल गरेको थियो । पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलबारे समीक्षा, दोस्रो बैठकमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायत विधेयक मस्यौदाकर्ताबीच विधेयकको औचित्यमाथि छलफल गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी सो प्रस्तावलाई ग्रहण गरिएको सभापति देवकोटाले बताउनुभयो । समितिले राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पूर्वसदस्यसचिव मदन थापा, बालीविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीलगायत कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई बैठकमा बोलाएर विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव मागेको थियो । त्यस क्रममा विज्ञहरूले कार्यान्वयनमुखी विधेयक बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।
सभापति देवकोटाले किसान, बीउबिजन उत्पादक, वितरकलगायत सरोकार भएका पक्षसँग पनि विधेयकबारे छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । “समितिका सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायतबाट विधेयकमाथि महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ, कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई परिपक्व र समृद्ध बनाउन यसबाट ठूलो मद्दत पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति चम्पादेवी खड्काले आमसञ्चार विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिका ११ पटक बैठक बसिसकेको जानकारी दिनुभयो । “विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको छ, दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई प्रदेशसभामा लैजाने तयारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विधेयकका सम्बन्धमा सञ्चारक्षेत्रका विज्ञसहित पत्रकार र सरोकार भएका पक्षसँग पटकपटक बैठक बसी छलफल गरिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन सरकारले पनि उक्त विधेयक ल्याएको थियो । विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय भएको थियो ।
अहिलेको सरकारले गत भदौ ३० गते उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले लामो र गहन छलफल भएकाले आमसञ्चार कानुन समृद्ध भएर आउने बताउनुभयो । “पाँच–छ वर्षदेखि यो विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ, गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार ऐन उत्कृष्ट बन्ने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सञ्चार संस्था र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षाको हितलाई हेरेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीले दिगो र कार्यान्वयनमुखी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा विषयगत समितिको सक्रियता बढेको बताउनुभयो । “दुवै विधेयक अहिले ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन्, समितिबाट टुङ्गिएर प्रदेशसभामा आएपछि दफाबार छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र पारित गर्ने गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
