कीर्तिपुर, १८ पुस : जनसङ्ख्याविद्ले बढ्दो जनसाङ्खिक असन्तुलन र आप्रवासनका भविष्यमा उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न जनगणनाका परिसूचकको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या शिक्षा केन्द्रीय विभागद्वारा मङ्गलबार आयोजित सञ्चारकर्मीसंगको छलफलमा उहाँहरुले देश जनसङ्ख्याको उतारचढावअनुरुप विकासका योजनाहरु बनाउन सबै क्षेत्रका कर्मचारीसंग जनसङ्ख्यासम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयबाट विषयविज्ञ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा योगेन्द्र गुरुङले विगतमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई प्रमुख नीति बनाउँदै आएको नेपालमा जन्मदर कूल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतबाट तल झरेपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “एकातर्फ सात प्रतिशत पुगेको ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने छभने अर्कोतर्फ २८ प्रतिशत बालबालिकाको भविष्यका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । देशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक नीतिनिर्माणका लागि जनसङ्ख्याको अध्ययन आवश्यक छ । ”
विभागका सहप्राध्यापक डा पद्मप्रसाद खतिवडाले विगतमा एक सन्तान नीति लिएको छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् २०२१ मा आइपुग्दा ‘एक दम्पती, तीन सन्तान’लाई प्रोत्साहन गरेकोबाट नेपालले पनि शिक्षा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
युवा र दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र बढ्नु र जनसङ्ख्यामा आएको उतारचढावका कारण जनसङ्ख्या शिक्षाको महत्व थप वृद्धि भएको डा खतिवडाले बताउनुभयो । यसैलाई दृष्टिगत गरी विभागले यस वर्षदेखि पाँचजना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र अनुसन्धान कार्यक्रममा सहभागिताको अवसरसमेत विद्यार्थीलाई दिइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
विभागले आप्रवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहकार्यमा जनसङ्ख्या विषयका अध्येताहरु, सरकारी कमर्चारी र कूटनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुलाई समेत लक्षित गरी दुईहप्ते सघन तालिमसमेत सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत २०४५ सालमा स्थापना जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभागबाट हालसम्म दुई हजार तीन सयभन्दा बढी स्नातकोत्तर, एक सय ८२ एमफिल तथा १९ जनाले विद्यावारिधि हासिल गरेको जानकारीसमेत कार्यक्रममा दिइयो । विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि डा खतिवडाले दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाङले जनसङ्ख्यासम्बन्धी विज्ञ आवश्यक सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सकिए देशमा कस्तो जनशक्ति कति मात्रामा आवश्यक हुन्छ र कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र कुन कामका लागि कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा हचुवाको भर पर्नु नपर्ने बताउनुभयो ।
