संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले बिहीबार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानलाई सुदृढ गर्ने आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
चीन, बोलिभिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, सिरिया तथा भेनेजुयलालगायतका देशको समूहले पहल गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको प्रस्ताव विना मतदान पारित भएको हो ।
प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रवर्द्धनमा पहल गर्नका लागि परिषद्को ५७ औँ अधिवेशनमा प्यानल छलफलका लागि आह्वहान गरिएको छ ।
मानव अधिकारको मामलमा व्याप्त असमानता र भेदभावको प्रभावमाथि जोड दिँदै प्रस्तावले मानव अधिकारको उपयोग सुनिश्चत गर्ने सङ्कल्पसहित चरम गरिबी निवारणलाई महत्व दिएको छ । साथै उक्त प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई सामाजिक खर्चमा प्राथमिकताका साथ विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।
प्रस्तावमा बजेटमार्फत थप दरबन्दी सिर्जना गरी मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यलयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसघङ्का महाचिवलाई समेत अनुरोध गरिएको छ । यसबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई आफ्नो कार्यादेशअनुरूप लैङ्गिक सन्तुलन र समतामूलक भौगोलिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न अवसर प्रदान गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
