राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैँडाकोट–राम्दी खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक सय ३२ किलोमिटरको उक्त सडक खण्डमा ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
गैँडाकोट–राम्दी खण्डको सबैजसो काम सकिएको जनाउँदै सडक सुरक्षाका काम, किलोमिटर पोस्टलगायत स–साना काम बाँकी रहेको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक आयोजनाका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले बताउनुभयो । आगामी कात्तिक मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद रहेकाले निर्माण कम्पनीले सोही अनुसार काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आचार्यका अनुसार उक्त खण्डको एक सय ३२ किमीमध्ये करिब दुई किमी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । नवलपुरको डेढगाउँ–बुलिङटार र बुलिङटार–गैँडाकोट खण्डअन्तर्गत केही स्थानमा ठूलो पहिरा गएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“पहिरो गएको स्थानमा तत्काल कालोपत्र गर्दा दीर्घकालीन नहोला भनेर त्यो खण्डमा ग्राभेल मात्रै गरेर राख्ने योजनामा छौँ”, आचार्यले भननुभयो, “पहिरो गएको स्थानमा विज्ञ (कन्सल्ट्यान्ट) बोलाएर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । पहिरो नियन्त्रणको उपाय खोजी गरी आयोजनाको म्याद रहेको खण्डमा आयोजनाबाट नभए हस्तान्तरणपछि सम्बन्धित डिभिजनबाट काम गर्ने गरी सुझाव दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
पहिराको जोखिम भएको स्थान र पुलहरुको दुईतर्फका भागमा गरी करिब दुई किलोमिटरमा मात्रै कालोपत्र बाँकी रहेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “गैँडाकोट–राम्दी खण्डमा सबैजसो ठूला काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस खण्डमा पर्ने २८ वटा छन् । त्यसमध्ये एउटा पुलको काम बाँकी रहेको र अन्य सबै सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।” नवलपुरको गैँडाकोट र बुलिङटारको सिमानामा रहेको तरङ्गा खोलामा काम बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पुलको ठेक्का सम्झौता भए पनि व्यवसायीले काम नगर्दा ढिलो भएको भन्दै आचार्यले दसैँलगत्तै काम सुरु भई करिब दुई महिनामा सो पुल निर्माणको काम सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस खण्डअन्तर्गत नवलपुरतर्फ १४ र पाल्पातर्फ १४ पुल रहेका छन् ।
विसं २०७५ कात्तिक २ गते सम्झौता भएर ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएकामा कोभिडको प्रभाव, भौगोलिक जटिलताले उक्त समयमा काम सम्पन्न नभएपछि विसं २०८० कात्तिकसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि साढे पाँच अर्बको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
