भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः कमोडिटीका रुपमा विकास भएको, भारतमा नियमित रुपमा निर्यात हुन थालेको र बङ्गलादेशमा समेत निकट भविष्यमा नै निर्यातका लागि सम्झौता हुन लागेकाले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आइतबार बुझाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यापारसमेत यसमा जोडिन थालेकाले यसलाई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।
सामान्यतया एक युनिट बिजुली बराबर रु एक सय बराबरको आर्थिक स्रोत बन्दै आएको छ । त्यस आधारमा पनि मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव दुई प्रतिशत र नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही लक्ष्यका आधारमा कार्यदलले पनि सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्दछ र त्यसका लागि के कति लगानी जरुरी पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले कृषि, ऊर्जा, यातायात, घरायसीलगायत क्षेत्रमा खपत हुने विद्युत्को मागसमेत प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । कार्यदलका संयोजक एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०२५ सम्म हालकै मागअनुसार पनि अधिकतम माग पाँच हजार चार सय ७४ मेगावाट बराबर हुनेछ ।
उक्त माग आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबर हुँदाका अवस्थामा रहनेछ । आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर रहँदा चार हजार तीन सय मेगावाट र आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई प्रतिशत रहँदा चार हजार नौ सय १७ मेगावाट बराबर बिजुलीको माग हुनेछ ।
अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र पूर्णरुपमा चलायनमान हुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव गुणात्मक हुने सहसचिव देवको भनाइ छ । यस आधारमा सन् २०३५ सम्म आन्तरिक माग नै १७ हजार पाँच सय २८ मेगावाट बराबर रहनेछ । विद्युत्को आन्तरिक मागका अतिरिक्त छिमेकी देशको विद्युत् बजारमा हुने निर्यातलाई समेत कूल मागमा समावेश गरिएको छ । गत आवमा चार सय ५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भएको थियो । चालु आवमा छ सय २० मेगावाट बराबरको विद्युत निर्यात भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा चार हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । यस्तै आव २०९१/९२ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । यस आधारमा पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमा रुपमा थप स्थापित हुने र सबल क्षेत्र बन्ने छ ।
आव २०९१/९२ सम्ममा आन्तरिक मागका साथै छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत हेर्दा विद्युत्को माग करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका सम्बन्धमा समझदारी भइसकेको छ । सो समझदारीलाई हालै मात्र भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ । यस्तै बङ्गलादेशले समेत सन् २०४० सम्ममा नौ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्ममा बङ्गलादेशले पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मात्रै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यापार घाटा घटाउने उपयुक्त माध्यमका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र भएकाले सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने बताउनुभएको छ । राज्यका अन्य निकायले पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र नै रहेको स्वीकार गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा मात्रै मान्यता पाएको ऊर्जा क्षेत्र अब अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा स्थापित भएको तथ्य सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई राष्ट्रिय कार्ययोजना र सङ्कल्पपत्रका रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ ।
कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले विशेष युनिट नै स्थापना गर्नेछ । उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा रहेको जटिलता सम्बोधन गर्नका लागि उक्त युनिटले काम गर्नेछ । यस्तै, ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
सोही आधारमा बूढीगण्डकी, दूधकोशीजस्ता आयोजना निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । ठूला आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको ऊर्जा विधेयक, २०८० मा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै नभई बिजुली व्यापारमा समेत सहभागी गराउन लागिएको छ । उत्पादन मात्रै नभई व्यापारमा सहभागी गराउँदा अर्थतन्त्रको आकार थप वृद्धि हुने सरकारको बुझाइ छ ।
