स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ का सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
इपानले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने बताएको हो । इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने विषय महत्त्वपूर्ण र स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई थप सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई केही विषयमा बाहेक गर्ने गरी विद्युत् विधेयक ल्याइएकामा गुनासो गर्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको विद्युत् सस्तो हुनुको साटो महँगो हुने र यसले औद्योगीकरणदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबै तिर प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा महँगो भएको तथ्य महालेखा परीक्षकले नै उल्लेख गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैले बिना प्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत थप महँगो हुने धारणा राख्नुभयो । इपान महासचिव बलराम खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न लागेकाले विद्युत् उत्पादनमा जसरी नै विद्युत् निर्यातमा थप सहज हुने बताउनुभयो ।
सबै क्षेत्रलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र स्वदेशमा विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई नेपालीले सहुलियतमा विद्युत् पाउने, विद्युत् खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत् महसुल कम भई ठूलठूला उद्योग स्थापना हुने वातावरण बन्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका केही विषय राखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने इपानको माग छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै मात्र सङ्घीय संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता गरेको छ ।
