काठमाडौँ, ३ भदौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । आज १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहारलगायतका विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भएको बताउनुभयो ।
“विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’बारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन जरुरी छ ।”
उहाँले सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना दिवसको शुभकामना दिँदै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समयसम्म पनि नागरिकले यस हकको व्यापक प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
“संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक निकायमा पहुँच पु¥याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि मात्र नभएर वर्षैदेखि राज्यवाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदूर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागिसमेत भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको स्मरणसमेत गराउनुभयो । उहाँले यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाइ शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउने बताउनुभयो ।
“राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्वि गराउनु नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । सूचना प्रविधिको समायानुकूलको तीव्र विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’को प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको क्षमता बढाइ सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबैखालको सहयोग गर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
