प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समितिको आजको बैठकमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड दिनुभएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको छलफलमा सचिव दामोदर रेग्मीले करिब १५ लाख सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणमा असहज भएको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय भूमिसुधार आयोगले १५ लाख सुकुम्बासीमा लगभग तीन हजार सुुकुम्बासीलाई मात्र पुर्जा वितरण गरेको छ । बजेटको समस्यासँगै राजनीतिक परिर्वतनका कारण पुर्जा वितरणमा असहजता भएको छ”, सचिव रेग्मीले भन्नुभयो ।
परम्परागत, जटिल साझा समस्याले गुञ्ज्रिएको भूमिसुधारसम्बन्धी समस्यामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै उहाँले यससम्बन्धी समस्या धैरै रहेकाले सबैले साहस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले ५३ जिल्लामा गरिबी परिचयपत्र वितरण गरेको जानकारी दिँदै सचिव रेग्मीले परिचयपत्रबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भने नरहेको भन्नुभयो ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति नवलकिशोर साह सुडीले भूमिसुधारका समस्या समाधानमा समिति सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै गरिब जनताको पक्षमा समिति एकमत रहेकाले गरिबी पहिचानलाई समयमै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भूमि आयोगका सर्भेक्षक सिकेश कोइरालाले १८ जिल्लामा तीन हजार एक सय २४ पुर्जा वितरण भएको बताउँदै करिब रु ३५ करोड २२ लाख राजस्व उठेको जानकारी दिनुभयो । समिति सदस्य ज्वालाकुमारी साहले वास्तविक सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँदै जग्गालाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायरले भूमिहीन पुर्जा पहुँचका आधारमा वितरण भएको बताउनुभयो । राजनीतिक तवरबाट सुकुम्बासीमाथि कृत्रिम समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ । सदस्य अशोक चौधरीले ३३ वर्षमा १७ आयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन गरी रु पाँच अर्बमाथि रकम खर्च हुँदा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै तय गरेका योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले आयोगले पुर्जा वितरणमा प्रभावकारीरूपमा समन्वयन गर्नुपर्ने, जग्गाको उचित वर्गीकरण गर्नुपर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सहकारी नियमन गर्ने विधि पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन सङ्ख्याको आधार सूचकमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यस्तै उहाँहरूले भूमिहीनको स्थलगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, निश्चित नीति बनाएर निश्चित समयभित्रै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने विषय छलफलमा उठानमा गर्नुभएको थियो ।
