अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिनुभएको हो ।
शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
त्यस्तै अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उहाँहरूबाट आएको छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरूपमा मात्र नभई राजनीतिकरूपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “देशको शासन गर्ने पात्र, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुप¥यो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।” अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशको जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले राससलाई बताउनुभयो ।
“बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै रु चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकिन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ । रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ ।” अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “करका दरमा ‘म्यानुपुलेसन’ नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ । कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन । तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन ।”
सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘बजेटमा विचलन नहोस्, करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस् । पहिलो त्रैमासिकमै रकमान्तर गर्ने काम रोकियोस्”, डा खतिवडाले भन्नुभयो, “राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिन्छ । अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ । तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । rss
