कञ्चनपुर, २८ मङ्सिर। शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ सिसैयाका तेज सुनार पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ । शारीरिकरुपले अपाङ्गता हुनुभएका उहाँ वैशाखीको सहारामा नगरपालिकालगायत अन्य कार्यालय जाँदा अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभाबमा निकै हैरानी खेप्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
“विद्यालयको कार्यले नगरपालिकाको सिँढी चढेर माथिल्ला फाँटमा जानुपर्छ”, सुनार भन्नुहुन्छ, “नगरपालिकाको प्रमुख फाँटहरु माथिल्लो तल्लामा छन्, त्यहाँ जाने फलामको सिँढी छ, वैशाखी फलामको सिँढीमा अड्किएर झन्डै लडेको थिएँ, भाग्यले बाँचे, अहिले पनि सिँढी चढ्नुभन्दा पहिला निकै डराउने गरेको छु ।” सिँढी उक्लिँदा अरूको सहयोग लिनु परेको उहाँको भनाइ छ ।
नगरपालिकाजस्तै अन्य कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा लिन निकै अप्ठेरो रहेको सुनार बताउनुहुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सरकारी सेवा लिन निकै सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था छ ।
सरकारी भवन निर्देशिकाबमोजिम अपाङ्गमैत्री नहँुदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अर्कोको सहारा लिदै आएका छन् । सुदूरपरिश्चम समावेशी अपाङ्गता सङ्घका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र खडायत निर्देशिकामा उल्लेखित व्यहोरा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सर्वमान्य हुनेगरी भौतिक संरचना नबनाउने गरिएको बताउनुहुन्छ ।
“सरकारी पुराना भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री थिएनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “नयाँ बनेका अधिकांश भवन पनि अपाङ्ग मैत्री छैनन्, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकीलगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा लिन जाँदा ह्विलचियरमै गएर कार्यालय प्रमुखलाई भेटी सेवा लिने अवस्था छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अरूको सहारामा कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई भेट्नु पर्छ, सहारा दिने व्यक्ति नपाए सेवा नपाएरै फर्कनुपर्छ ।”
निर्देशिकाअनुसार सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय, पार्किङस्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हलजस्ता सार्वजनिकस्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक भवन अपाङ्गमैत्री हुनुपर्दछ ।
यसैगरी आवासीय भवन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, एटिएम बैङ्किङ सेवाजस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त ¥याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगका लागि पहँुचयोग्य बनाइनुपर्छ ।
“ह्विलचियर प्रयोगकर्ता, वैशाखी प्रयोगकर्ता, कृत्रिम अङ्ग प्रयोग गर्ने व्यक्ति, दृष्टिविहीन, होचा, पुड्कालगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारी सेवामा पहुँच पु¥याउन भवन अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने निर्देशिकामै उल्लेख छ”, पूर्वअध्यक्ष खडायत भन्नुहुन्छ, “इन्जिनियरलगायत प्राविधिकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दृष्टिगत गरी भवनको नक्सा बनाएको पाइँदैन, थोरै भवन मात्रै अपाङ्गमैत्री छन् ।”
कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिसमेत माथिल्लो तलमा बस्ने भएकाले सेवा लिन निकै अप्ठेरो रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारी सुविधाहरु भवनको भुइँतलामा नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ”, पूर्वअध्यक्ष खडायत बताउनुहुन्छ, “त्यस्तो सेवासुविधाका लागि अर्को तला चढ्नुपर्ने भएमा अनिवार्यरुपमा लिफ्ट वा ¥याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्था कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा छैन ।”
सुदूरपश्चिम समावेशी अपाङ्गता सङ्घका सचिव नन्दराज भट्ट कैलाली जिल्लामा रहेका सरकारी संरचनामध्ये गेटा विमानस्थल मात्रै अपाङ्गमैत्री रहेको बताउनुहुन्छ । “कुनै पनि सरकारी भवन निर्देशिकाको मापदण्डअनुसार अपाङ्गमैत्री छैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, नयाँ बनेका दुई÷ तीन प्रतिशत संरचना मात्रै अपाङ्गमैत्री छन् ।”
“प्रदेशमा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी विधेयकले हालसम्म पूर्णता नपाउँदा प्रदेशमै थन्किएर बसेको छ । प्रदेश निर्देशन समितिको बैठक नबसेको पनि एक वर्ष बित्नै लाग्यो”, सचिव भटृ भन्नुहुन्छ, “बैठक बस्न सकेको छैन, समितिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम नल्याएकाले पालिकामा सूचनाकक्षसम्म स्थापना हुन सकेको छैन ।”
“गएका पाँच वर्ष हात जोडेर अधिकार माग्यौँ”, “पाएनौँ, अब अधिकारकै लागि सङ्घर्षमा जाने तयारी गरेका छौँ”, उहाँ बताउनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये ४३ वटामा मात्रै अपाङ्ग समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
हाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री ल्याउन अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने बनाएपछि सहायक सामग्री ल्याउन पाइएको छैन । विदेशीले दिएका सर्जिकल सामग्री बाहेक सहायक सामग्री कोरोना सङ्क्रमणअघिदेखि ल्याउन नपाइएकाले पुरानै सामग्रीले काम चलाउनु पर्दा हिँड्डुलमा समेत आफूहरुलाई अप्ठेरो भएको उनीहरुको गुनासो छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६८ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेकामा ३८ हजार महिला र ११ हजार बालबालिका छन् । अपाङ्गता भएकामध्ये ३२ प्रतिशले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् ।
