ताराखोला गाउँपालिकाले भने कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्रिय भएको छ । कृषकलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि गर्न र उत्पादन बढाउन कृषकमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिएको छ । गाउँपालिकाले बसाइँसराइ रोक्न र बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न कृषक प्रोहोत्सान कार्यक्रम ल्याएको ताराखोला गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्णखर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर अब गाउँपालिकाले कृषकले जति धेरै जमिनमा खेती गर्छन्, उसलाई उति धेरै प्रोहोत्सान भत्ता उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ । कृषकले बाँझो जमिनमा खेती गरेवापत गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी रु दुई हजार उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । “गाउँपालिकाले कृषकका लागि निकै राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ, उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोगसँगै जति धेरै क्षेत्रफलमा कृषि गर्नुहुन्छ, उति धेरै भत्तासमेत पाउनु हुनेछ, अहिले प्रतिरोपनी रु दुई हजारका दरले प्रोहोत्सान भत्ता दिने भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बसाइँसराइले पालिकाभित्र रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएपछि उत्पादनसमेत निकै कम भएको उहाँको भनाइ छ । उत्पादन बढाउनकै लागि यो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसले कृषकलाई खेती गर्नतर्फ आकर्षित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गरी कृषिमा पालिकाले आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।
“अहिले गाउँ रित्तो बनिसक्न थाल्यो, गाउँले सबै बसाइँसराइ गरेर बजार झरिरहेका छन्, गाउँमा बस्नेले पनि थोरै बारीमामात्रै खेतीपाती गर्ने गरेका छन्, पहिले–पहिले बालीले हराभरा हुने खेतबारी अहिले पूरै वनमाराले ढाकेको छ, हरेक वर्ष उत्पादन घट्दै गएको छ”, कृषिशाखा प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले अहिले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ, यो कार्यक्रमले बसाइँसराइ रोकेर बाँझिएका जमिनमा खेती गर्न प्रोहोत्सान गर्ने र उत्पादन बढाउने छ ।”
ताराखोला क्षेत्रमा पहिले पनि परम्परागत शैलीबाटै खेतीपाती हुँदै आएको छ । कृषकलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न र कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्नतर्फ पनि गाउँपालिकाले जोड दिएको छ । पालिकाले मिनीटेलर, धान, गहुँ, कोदो चुट्ने थ्रेटर मेसिन वितरण योजना गरेको शाखा प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आधुनिक सामग्रीले कृषकलाई खेतीपाती गर्न सहज हुने र उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
“हामीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै कृषकलाई प्रोहोत्सान हुने खालका कामहरू गर्दै आएका थियौँ, यस वर्ष पनि प्रोहोत्सान भत्तासँगै कृषकलाई आधुनिक औजार वितरण गर्ने कार्यक्रम छ, मिनीटेलर, धान, गहुँ, कोदो चुट्ने थ्रेटर मेसिन वितरण हुने छ, यसले कृषकलाई खेतीपाती गर्न सहज हुने छ, उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन वृद्धि गर्ने नै मुख्य लक्ष्य रोको हुँदा कृषकको आवश्यकतानुसार सहयोग भइरहेको छ, केही कृषकले पालिकाबाट अनुदान पाएपछि कृषिलाई व्यवस्थितरूपमा गर्न थाल्नुभएको छ ।”
उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ताराखोलामा आलु, भाँगो, किबी, कोदो, मकैलगायतका खाद्यबाली उत्पादन हुने गर्छ । उहाँले व्यावसायिक खेतीमा लागेका कृषकलाई आवश्यक पर्ने सहयोग पालिकाले निरन्तर गर्दै आएको बताउनुभयो । “थोरै सङ्ख्यामा व्यवसायिक खेतीमा लाग्नुभएका कृषक पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफूलाई आवश्यक परेको सहयोग पालिकालाई माग्नुहुन्छ, पालिकाले पनि प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक जैविक कृषि बगैँचासमेत सञ्चालन गरेको छ । यो बागलुङमा विल्कुलै नयाँ हो । गत वर्षदेखि सुरु भएको जैविक कृषि बगैँचा ३७ रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरिएको कृषि शाखा प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजन गरेको रु १५ लाखबाट बगैँचा सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । ३७ रोपनी जग्गामध्ये २० रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती र अन्य १७ रोपनीमा आलु, भाँगोलगायत विभिन्न खाद्यबाली तथा फलफूल लगाएको उहाँको भनाइ छ ।
“ताराखोलामा जैविक कृषि बगैँचा सञ्चालन गरेको एक वर्ष भइसक्यो, गत वर्षदेखि जैविक कृषि बगँैचा सञ्चालन भएको हो, बगैँचामा सबैभन्दा धेरै किबीखेती गरिएको छ, किनकि यहाँ धेरैको किबी उत्पादनतर्फ चासो देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आलु, भाँगोलगायतका खाद्यबाली र फलफूल पनि यहाँ लगाइएको छ, यहाँ लगाएका खाद्यबाली र फलफूल पनि राम्रो हुँदै गएको छ, यहाँ कृषकहरू आएर अवलोकन गर्न सक्छन् भने उनीहरूले यहाँबाट केही सिकेर आफैँ पनि व्यावसायिकरूपमा खेती सुरु गर्न सक्छन् ।” धेरैको शहर बजार मोहले गाउँ रित्तिए । एक दशकअगाडिसम्म निकै चहलपहल हुने गाउँ सुनसान बन्दै गए । गाउँका खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढपक्कै ढाकिए । गाउँमा कसैलाई साह्रो–गाह्रो प¥यो भने उद्धार गर्ने पनि छैनन् । यो समस्या बागलुङको अधिकांश पालिकाको हो । गाउँ छाडेर बजार झर्नु कतिको रहर त कतिको बाध्यता पनि हो । गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका सुविधा नहुँदा बजार झर्नु स्वाभाविक पनि हो ।
तर, पछिल्लो समय जिल्लाका पालिकाहरूले आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणलाई जोड दिएका छन् । विकास हुन थालेपछि केही त गाउँमै रोकिए तर धेरैले बजारलाई नै रोजे । गाउँमा बस्नेले पनि कृषि भने कम नै गर्न थाले । गाउँमा बस्नेहरूले पनि कृषि गर्न छाड्न थालेपछि बारीसँगै करेसाबारीमा पनि कालोपाती बताएका छन् । त्यसले गर्दा उत्पादन घट्ने र परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जिल्लामा उत्पादन बढाउने र पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ धेरैको ध्यान छैन ।RSS
