विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन कसैसँग सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । रासससँगको कुराकानीमा उहाँले राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि महानगरले सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्थायी राजधानीका संरचना निर्माण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले जग्गा खोजीका लागि समिति गठन गरेको छ । प्रमुख कोइरालाले विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्रै राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै भौतिक संरचना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “धेरै संरचना निर्माण भइसकेका छन्, प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक परे महानगरले उपलब्ध गराउँछ ।”
वृहत्तर विराट क्षेत्रको अवधारणालाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले विराटनगरलाई राजधानी तोकेको थियो । जसले विराटनगरभन्दा बाहिर पनि राजधानीका संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । वृहत्तर विराट क्षेत्रले १८ पालिका समेटेको छ । प्रदेश सरकारले औपचारिकरूपमा महानगरलाई जग्गाका लागि आग्रह गरे उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ ।
“अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका तर्फबाट राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर औपचारिक एउटा पनि पत्र आएको छैन”, प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो, “औपचारिक कार्यक्रममा भेटेका बेला लु जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर त भएन नि, सबैको आफ्नै विधि र विधान हुन्छ । महानगरमा औपचारिक पत्र आए छलफल गरेर जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ ।”
राजधानीका संरचना एकै ठाउँ हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । एउटै कम्पाण्डभित्र संसद्सहित सबै मन्त्रालय भए काम गर्नसमेत सहज हुने उहाँको बुझाइ छ । “मन्त्रालयहरू छरिँदा संसद् सञ्चालनमा समेत समस्या आउनेछ”, प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो, “एकजना मन्त्री संसद्मा उपस्थित नभई संसद् सञ्चालन हुँदैन, टाढाबाट मन्त्री आउँदा समय पनि खेर जान्छ । एउटै पर्खालभित्र संसद्, मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रालय भएमा जनतालाई मात्रै होइन, प्रदेश सरकारलाई पनि सरकार सञ्चालनमा सहज हुन्छ ।”
राजधानीका संरचना छरिँदा प्रदेशमाथि व्ययभारसमेत थपिने भन्दै प्रमुख कोइरालाले राजधानी भनेको अंशवण्डा गरेजस्तो होइन, धेरैतिर संरचना छरिँदा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुन्छ, प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आउँदा र जाँदा समय बर्वाद हुन्छ । इन्धन खर्च बढ्छ, हामीले एउटा कोणबाट मात्रै हेरेर भएन सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
