मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । विसं २०७६ साउनमा दर्ता ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक’ दुई वर्षपछि सोमबार सङ्घीय संसद्बाट परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माणका लागि यसअघि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया भइसकेको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्राविधिक विषय मात्रै अध्यापन गराउन पाउनेगरी विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरियोस् भनी पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो । विधेयक पारित भएसँगै विश्वविद्यालयको नाम ‘मदन भण्डारी यूनिभर्सिटी’ रहने जनाइएको छ ।
विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकासहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम गत सालनै सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको हो ।
उक्त जमिनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । पाँचखाल नगरपालिकामा जग्गा प्राप्तिलगायतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको थियो”, काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार दश हजार रोपनीभन्दा बढी जमिनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तरराष्ट्रियस्तरको हुनेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको थियो । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार अन्तरराष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । करिब दुई वर्षअघि चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषयमा यसवर्ष विधेयक पारितको काम भएको हो । त्यसबेला चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त विश्वविद्यालयको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘एजेण्डा’मा समावेश गरिएको थियो ।
चिनियाँ सरकारको अघिल्लो भ्रमणका क्रममा सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सहयोग गर्न इच्छा देखाएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।
