मुग्लानी खबर/बैशाख ११
चीनले मकाउ-हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने, नेपालले सिक्किम-दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुने ? नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको २०० वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय वर्षअघि नेपाली शीर तत्कालिन अंग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो । तर सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू–भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकौं भइसकेको छ । तर यो बहसलाई बलियो ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्न सकेको छैन ।सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने एकमात्र नारा लिएर अभियानमा लागेका फणिन्द्र नेपाल भन्छन्, ‘चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, भारतले गोआ फिर्ता लिन मिल्ने हामीले किन नमिल्ने ?’ उनले एक पटक सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, ग्रेटर नेपालको परिकल्पना गरेका ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष नेपालसँग नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन र ग्रेटर नेपालको सम्भाब्यताका बारेमा गरिएको कुराकानीको केहि अंश :
नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भइ नेपाल पनि गुम्न लागेको परिस्थितिमा तपाई ग्रेटर नेपाल भनिरहनु भएको छ, यो फन्टुस कुरा भएन र ?हामीले नभएको चीज हुनु पर्यो भनेर लागेका होइनौं । हामीबाट गुमेको गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्ने प्रावधानहरु भएर नै ‘ग्रेटर नेपाल’को अभियान चलाएका छौं ।
सन्धिमा गुमेको नेपाल पाउन सकिने आधार के देख्नु हुन्छ ?
सुगौली सन्धिमै चाहिँ त्यस्तो विन्दु छैन । तर सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । तर सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्ष नपुग्दै १८१६ कै डिसेम्बर ८ मै बेलायतीहरुले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे । नेपालका राजाले १८१८ डिसेम्बर ११ गते त्यो प्रस्तावलाई स्विकार गरे । सुगौली सन्धि सदाको लागि नभएको रहेछ भन्ने त एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि थाहा पुष्टी भएको छ । १८५७ मा भारतको लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जंगबहादुरले सहयोग गरेबापत व्रिटिसहरुले १८६० मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्तिदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ ।
सैनिक विद्रोह दबाउन बेलायतलाई सहयोग गरेपछि नेपालले त्यतिबेला नै केही भू–भाग पायो, अब पनि बेलायतलाई त्यस्तो गुन लगाउने हामीसँग के छ र ? गुमेको भूमि फिर्ता लिन हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
यसको लागि नेपाल भित्रै राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति हुनुपर्यो । संदनमा यो कुरा उठाउनुपर्यो । राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नु प¥यो । जनस्तरबाट लाखौं मानिसहरुले यो कुरा उठाइराखेका छन् भने सरकार र सदनमा पनि बहस हुनुपर्यो । तर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा बहस हुन सकेको छैन । राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने सत्तासिन दलहरुले आफ्नै पार्टीभित्र बहस चलाउनुपर्यो, सरकारमा छलफल चलाउनु पर्यो, सदनमा चलाउनु पर्यो । त्यो बहसबाट कोही पनि भाग्नु भएन । त्यो बहस गरेपछि भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोंच्नु भएन । तर दुर्भाग्य, नेपालको नेतृत्व वर्गमा नेपालकोभन्दा भारतको हित चाहने धेरै छन् ।
तपाईँहरु सत्तामा नआउने, सत्तासिन दलहरुले ग्रेटर नेपालको एजेण्डा उठाउन नसक्ने भएपछि किन चलाउनु पर्यो त यो अभियान ?
आम नेपाली जनता राष्ट्रियताका लागि र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिनका लागि जस्तोसुकै लडाइँ लड्न तयार छन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर राज्य चलाउने दलहरु भरतपक्षीय भएर नै यो एजेण्डाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट पटकपटक पूर्व सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । ६०१ सांसदहरुको बीचमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुनुप¥यो भनेर हामीले आवाज उठायौं । तर उहाँहरु छलफल गर्न डराउनुहुन्छ । उहाँहरुको हिम्मत गर्नुपर्यो । कि चाँही यसकारणले हामीले सक्दैनौं भन्नु पर्यो ।
चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोआ चाहिँ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने हामीले चाँही फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन । जापानले पनि रुसको अधिनमा भएको भूमि फिर्ता मागेको माग्यै छ । इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रुपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नुपर्ने हो, उसले मागिरहेको छैन । नेपाली उखानमा जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस्खस् भने जस्तो भएको छ । ताप्के तातिनुभन्दा पहिला बिँड तातिएको जस्तो भएको छ । ताप्के तताउन अब नेपाली जनताले नै बल गर्नुपर्छ ।
नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले ‘ग्रेटर नेपाल’ एजेण्डा बनाउन सकेनन्, जनताले पनि त्यसका लागि बल प्रदान गरेका छैनन्, भनेपछि सबै भारत परस्त भएर नै हो त ?
यो त स्वतःसिद्ध भएको छ, हाम्रा नेताहरु भारतपरस्त भएर नै हो भन्ने कुरा । केही राजनीतिक दलका नेताहरु भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो हदसम्म ठीक छ । असमान सन्धिको सबैभन्दा एक नम्बरको सूचिमा त सुगौली सन्धि पर्छ, भन्ने कुरा उहाँहरु बोल्न सक्नु पर्यो । तर एक नम्बर सूचि छाडेर उहाँहरु सन् १९५० को सन्धिको मात्र कुरा गर्नु हुन्छ । सुगौली सन्धि जस्तो असमान अरु कुनै पनि छैन । सन् १९५० को सन्धिकै धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । बेलायतसँग भएका तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ । तमामभित्र त सुगौली सन्धि पनि त प¥यो ।
सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नेपालले भारतसँग कुरा गर्ने की बेलायतसँग ?
तपाईँले रोचक प्रश्न गर्नु भयो । वास्तवमा यसको चरणबद्ध रुपमा हेर्नुपर्छ । सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा पाकिस्तान बन्यो । अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलंका, बंगलादेश इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो । ती मध्येबाटै सन् १९७१ मा बंगलादेश बन्यो । अरु पनि देशहरु स्वतन्त्र भए । ती भू–भागहरु छुटिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा प¥यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा इतिहासकारहरु बताउँछन् । त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि हामीले बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौं ।
हामी स्वतन्त्र मुलुकमा छौं । हाम्रो एउटा भाग चाहिँ उपनिवेशमा परेको थियो त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता नगरीकन किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादविरुद्ध ९० वर्ष लडेका नेताहरुले किन नेपालको जमिनमाथि उपनिवेश बनाए रु आफू उपनिवेशविरुद्ध लड्ने अनि अर्कोमाथि उपनिवेश गराउने रु भन्ने भारतसँग हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ । यो प्रश्न सडकबाट हामी भारतसम्म राख्न सक्दैनौं । सडकबाट सरकारलाई दबाब मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ । सडकबाट ठूलो आन्दोलनको आँधिबेहेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।
हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिएका छौं । भारतसँग कुरा मिलेन भने जमिन छाडेर जाने बेलायत हो । त्यसैले बेलायतसहित त्रिपक्षीय वार्ता हुनुप¥यो । हामी संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानसक्छौं । त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्मपनि जानुपर्ने हुनसक्छ । तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौं । भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो । भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्यो ।
नेपालले बेलायतसँग वार्ता गरेर कसरी भारतको हातमा जमिन छाडेर गयौं भनेर सोधेको समेत सुनेका छौनौं । नेपालले पनि यो विषयमा भारत बेलायत र नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफलको माग गरेको छैन । जसरी गोर्खा भर्तीपछि सन् १९४७ मा इन्डियाबाट ब्रिटिसहरु जानलागिरहेका थिए, उनीहरुलाई गोर्खाली फौज चाहिएको थियो । त्यसैले उनीहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय सन्धि गरे । सोही सन्धिबाटै गोर्खाली सेनालाई विभाजित गरियो । उनीहरुको स्वार्थका लागि गोर्खा सेना विभाजन गर्नका निमित्त सन्धि गरियो तर जमिन भारतको हातमा छाडियो । त्यसरी उपनिवेश हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कहीँ छैन ।
जम्मुु–कास्मिरमा भारत र पाकिस्तान सानो भू–भागको लागि निकै लामो समयदेखि विवाद गरिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर न्याय पायो भने पनि भारतले सजिलै भूमि फिर्ता गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिएला र ?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपालको पक्षमा फैसला ग¥यो भने त्यसको कार्यान्वयन गराउने संयुक्त राष्ट्रसंघको दायित्व हो । संसार भनेको भारत मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गरेपछि पनि दिन्न भन्नु त विश्व जनमतलाई स्वीकार गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई नमान्नु भनेको त विश्व व्यवस्थालाई नै नमान्ने कुरा भयो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघ गुहारेर फैसला कार्यान्वयन गराउनेतिर हामी लागौंला नि ।
बेलायतले भारत छाडेर गएपछि बेलायतसँग सम्झौता भएको नेपाली भूमि नेपालले नपाउनुको दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ ?
त्यो दोष तत्कालिन राणा सरकारको हो । त्यसबेला पदम शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो । सन् १९४९ मा भारत र भूटानकोबीच सुगौली सन्धि भएजस्तै नेपालले पनि सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्रीसन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो । भारत र भूटानकोबीचको सुगौली सन्धिअनुसार ३२ वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ । यद्यपी अझै भूटानको जमिन भारतले ‘लिज’मा लिइरहेको छ । त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छोडेर गएपछिको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्दथ्यो भारतसँग । यसमा भारतको पनि बदनियत देखिन्छ । राणाहरुले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहर भन्ने गान्धीवादी नेतालाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ लिनुस् भने । तर त्योसँगै उनले भारतको अंग्रेजको धपाउन यहाँका नेपालीहरुले साथ दिए । ती नेपालीहरुलाई नेपालमा गाभी सकेपछि अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ रु भन्ने अर्को कुटनीतिक जवाफ दिए । तपाईहरुकै विरुद्धपनि आन्दोलन हुनसक्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनिदिए । त्यहि कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए । जसले गर्दा राणाहरु झस्किए । त्यसपछि राणाहरु जमिन नलिनेमा पुगे । राणाहरु ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भन्नेमा पुगे । यो प्रसङ्ग दस्तावेजकै रुपमा चाहिँ छैन तर इतिहासमा यसको चर्चा चाहिँ गरिन्छ ।
सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षपछि तपाईँले बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा हस्तान्तरण गर्नुभयो, तपाईँको सन्देश बुझे त ह्यारीले ? बेलायती राजकुमार ह्यारी आउने कुरा सुनेर हामीले उनलाई भेट्न चाहेका होइनौं । उनी आफ्नो निजी भ्रमण भएकाले हामीसँग भेट्ने भ्रमण तालिका पनि थिएन । त्यसैले हामीले बेलायती दूतावास मार्फत ह्यारीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा दिएका हौं । खासगरी नेपालको भूमि गुम्नुको दोष बेलायतलाई नै जान्छ । नेपालको गुमेको भूमि फर्काउने नैतिक दायित्व बेलायतको पनि हो । सोही कारणले नै हामी बेलायती राजकुमारमार्फत त्यो सन्देश पठाएका हौं । हामीले ग्रेटर नेपालको नक्सा मात्र होइन, सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं ।
ग्रेटर नेपालको अभियान तपाईँको आफ्नै जीवनकालमा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ कि भावी पुस्तालाई अभियान हस्तान्तरण गर्ने सोंच्दै हुनुहुन्छ ?
हेर्नुस् सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि के गर्ने भने विषय ब्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्छ । कुन चाहिँ सांसदले यो जमिन भारतको भइसक्यो अब लिदैनौं भन्दोरहेछ एक पटक हेरौं न त । संसदमा लगेर त्यसको निक्र्योल पनि गर्न नसक्ने, भारतको संविधानको आर्टिकल १, ३ (ग) मा ‘भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्रै भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमिचाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस् । एउटा भारतको आफ्नै भूमि, अर्को भारतले आर्जन गरेको भूमि’ भन्ने उल्लेख छ । कि त सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सहि गरेको हुनु प¥यो होइन भने नेपालको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्न किन खुट्टा कपाउँने ? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनमा फिर्ता भयो भनेर नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नेपालको दार्जलिङ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? आज भारतसँग माटो छ कागज छैन । त्यसकारण हामीले कागज अनुसारको माटो लिनु प¥यो भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौं ।
अरु राजनीतिक पार्टीजस्तै, तपाईहरुको पनि त यो खोक्रो राष्ट्रवाद होला ?
वास्तवमा हामीले यो चेतनाका निमित्त यो अभियान सुरु गरेका हौं । हामी घमण्डका साथ के चाहिँ भन्छांै भने विगत १० वर्षयता नेपाली राजनीतिमा ग्रेटर नेपाल एउटा च्याप्टर बन्यो । तर १० वर्ष अगाडि यसकोबारेमा कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता लिने की नलिने यो बहसको सुरु भयो । यो प्रयास हामीले नगरेको भए यो बहस नै हुने थिएन । भोलि ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाउने पार्टीलाई जनताले भोट नै नदिने पनि अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आम मानिसहरुले भोलि सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दिनपनि आउँछ । यदि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि नलिने हो भने सबै पार्टीले एकसाथ त्यो भूमि भारतकै भयो भनेर भनिदिनु पर्योे ।
सुस्ता मिचिँदा बोल्न नसक्ने, सीमाका नेपाली कुटिदा आवाज उठाउन नसक्ने नेताहरुले त्यत्रो हिम्मत राख्लान् त ?
नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक पटक साहस गर्नु प¥यो । हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौं भने ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ । हामीले नुन तेल रोक्ने चिन्ता गर्नु भएन । भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तैमा दिएको पनि होइन । हामीले पारवहन सन्धि गरेका छौं, बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौं । हामी अत्यन्तै डरायौं । भारत आफै गोर्खा रेजिमेन्टबिना टिक्न सक्दैन । नेपालका युवाहरु बेरोजगार भए भनेर उनीहरुले नेपालीलाई रोजगार दिएको होइन । गोर्खा सेना चाहिने भए, नेपालको पानी चाहिने भए सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुप¥यो भन्ने आँट गरौं । खबरडबलीसंगको कुराकानीका आधारमा नेपालले कारण दिदै भन्नुभयो, त्यसकारण नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरिदिए हुनेथियो भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामी कस्तुरी जस्तै भएका छौं । हामीले हाम्रै शक्तिलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।
खबरडबलीबाट महत्वपूर्ण तर पुरानो अन्तर्वार्ता जस्ताको तस्तै साभार
