किसानलाई रासायनिक मल पाउन सकस

कृषि

गृहपृष्ठ
कृषि
किसानलाई रासायनिक मल पाउन सकस

किसानलाई रासायनिक मल पाउन सकस

शनिबार, असार ११, २०७९ मुग्लानी खबर संवाददाता

राजाराम कार्की : असार मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो। असार १५ गते रोपाइँ दिवस मनाइन्छ । उक्त दिवस आउन चार दिन बाँकी छँदा पनि अहिलेसम्म किसानले रासायनिक मल पाउन नसक्दा अहिले उनीहरुको चित्कार चुलिएको छ । समयमै रासायनिक मल उपलब्ध नभएपछि यस वर्ष धानको उत्पानमा गिरावट आउने देखिन्छ । अहिलेको जनसङ्ख्यालाई धान्न झन्डै ६३ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ । नेपालमा धानको उत्पादन प्रतिवर्ष वार्षिक ५२ देखि ५५ लाख मेट्रिकटन छ ।

किसानले रासायनिक मल सजिलैसँग पाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । “राज्य सचेत नहुँदा किसानले मल पाउन नसक्नु छेपाराको उखान जस्तै बनेको छ”, भन्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । विगतका वर्ष लगातार किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन् । यो अहिलेको मात्र समस्या होइन तर पनि राज्यका अधिकारी किसानको मर्का विगतका वर्षदेखि नै बुझ्दै आएको जिकिर गरेपनि पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि सामग्री केन्द्र र ठेकेदारको उदासिनताले गर्दा किसानले मल नपाएर पीडित बनेका हुन् ।

“किसानका गुनासा सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन् तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ”, किसानका नेता उद्धव अधिकारी भन्नुहुन्छ । कृषिमा वर्षैपिच्छे आयात बढ्दै छ । गत वर्ष रु ३४ अर्बको धान÷चामल आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त) सम्ममा रु ४५ अर्बको धान÷चामल आयात भइसकेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । आम नेपाली अर्थात् हाल ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा सम्लग्न छन् । आजभन्दा ठीक ५४ वर्ष पहिले अर्थात् विसं २०२५ मा ९३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा सम्लग्न थिए । ५४ वर्षपछि कृषि पेशामा लाग्ने जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशतले घटेको छ ।

कृषिको उत्पादन दर बढाउन राज्यले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइको पालादेखि पुनः सुरु भएको हो ।

यसअघि २०२९ सालमा भएको तेलको अत्यधिक अभाव र रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले देशभरि नै मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर अनुदान दिने नीति अङ्गीकार गरेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत घोषण गर्दै गैर युरिया मलमा अनुदान पूर्णरुपमा हटाउने र युरिया मलको हकमासमेत चरणबद्धरुपमा अनुदान हटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सरकारले रासायनिक मलमा रु १५ अर्ब अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरे पनि किसानले भने अझैसम्म मल पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ११, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्