काठमाडौँ, २७ जेठ : भारत सरकारले अनुमति दिएकै परिमाणमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । अघिल्ला वर्षमा वर्षाको समयमा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुँदा खेर जाने गरेको थियो । गत मनसुनमा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । त्यसको बजार मूल्यमा हिसाब गर्दा रु पाँच अर्ब बराबर थियो ।
यस वर्ष भने प्राधिकरणले त्यो समस्या भोग्नुपरेको छैन । सरकारको सार्थक प्रयासका कारण यस वर्ष प्राधिकरणले बिजुली जगेडामा राख्नुपरेको छैन । आफ्ना विद्युत् उत्पादनगृह बन्द गरेर निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाको उत्पादन बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण समस्या भोग्नुपरेको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नियमित पहल र प्राधिकरणको प्राविधिक तथा अन्य तयारीका कारण सार्थक सफलता प्राप्त भएको छ ।
निर्यातका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति पाएजति नै अर्थात ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आजदेखि भारत निर्यात सुरु भएको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् यही जेठ १९ गतेदेखि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको हो ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत् आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ ।
चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।
भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।
पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई वर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा नेपालले बिजुली निर्यात गरेको खबर सुनेका पश्चिम नेपालका नागरिक भने खुसी हुनसकेका छैनन् ।