भारतीय उच्चायोगले बुधबार नयाँ दिल्लीले आफ्नो फौज कोलम्बोमा पठाएकोबारे सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको छ । श्रीलङ्काको प्रजातन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनः स्थापनालाई देशले पूर्ण समर्थन गरेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।
श्रीलङ्काले तीव्र खाद्यान्न र बिजुलीको अभावसँगै आर्थिक सङ्कटका कारण छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरूसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको छ । पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्ष र राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षको राजीनामा मागसहित ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
“भारतले श्रीलङकामा आफ्नो फौज पठाएको बारेमा केही सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएको र यसलाई उच्च आयोगले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न चाहन्छ, भारतीय मिसनद्वारा जारी एक ट्वीटमा भनिएको छ ।
ट्वीटमा भनिएको छ, “यी रिपोर्ट र विचारहरू पनि भारत सरकारको श्रीलङ्काको नीतिअनुरूप छैनन् ।”
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मङ्गलबार भारत श्रीलङ्काको लोकतन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनःस्थापनामा पूर्ण समर्थन गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।
भारतले केही श्रीलङ्काली राजनीतिक व्यक्ति र उनीहरूका परिवार भारत भागेका छन् भन्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अफवाहहरूको खण्डन गरेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् ।
श्रीलङ्काले मंगलबार देशका सशस्त्र फौजलाई एक दिन हिंसात्मक द्वन्द्वपछि सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने वा अरूलाई हानि पु¥्याउने जोसुकैमाथि कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षले पनि नागरिकहरूलाई शान्त रहन र अरूविरुद्ध हिंसा र बदलाको कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकार समर्थक समूहले सोमबार सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीसँग झडप गरेपछि देशमा विभिन्न हिंसात्मक घटना भएका छन्। यस क्रममा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । सोमबारदेखि बुधबारसम्म देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको थियो र कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न सैनिक खटाइएको थियो। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चर्किएसँगै महिन्द राजपाक्षले सोमबार श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । रासस÷एनआई
