दिनदिनै बढेको डढेलोले जिल्लाको वन क्षेत्र उजाड हुँदैछ । चैतको चर्को घाम र हावाबतासबीच डढेलो लाग्ने क्रमले वन क्षेत्र उजाड हुँदै गएको हो । अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गका वारिपारि वन क्षेत्रमा एकाबिहानैदेखि धुँवाको मुस्लो जताततै देखिन्छ । डढेलोसँगै काँचा लाथ्रा काटिने क्रम बढेपछि जिल्लाको वन क्षेत्र उजाड हुँदै गएको जनाइएको छ ।
जिल्लाको बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय वन (सामुदायिक वन), साझेदारी वन, धार्मिक वन र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्लटमा सधैँजसो देखिने डढेलोले वन क्षेत्रका रुख, बुटा खरानीमा परिणत भएका छन् । वन क्षेत्रमा चैत लागेसँगै डढेलो लाग्न थालेको हो । जिल्लाको पूर्वपश्चिम राजमार्गका करिब १८ किलोमिटर दूरीभित्र वनसम्बद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यालय भए पनि डढेलो नियन्त्रण र लाथ्रा काटिने क्रम नियन्त्रण हुन नसकेको आम गुनासो छ ।
“बर्दिबासबाट बाँके खोलासम्मको महोत्तरी जिल्लाको १८ किमी दूरीभित्रै पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएर वनका चारवटा सबडिभिजन कार्यालय छन्, सशस्त्र वन सुरक्षा कार्यालय छ, यसबाहेक सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालय र पोष्ट नै छन्”, बर्दिबास–५ टुटेश्वर बस्तीका बुद्धिराज काफ्ले भन्नुहुन्छ, “तर कहिल्यै डढेलो लगाउनेहरू समातिएनन् ।” चैत लागीकन दिनदिनै वनमा लगाइने डढेलो बस्तीमै आइपुग्ने चिन्ताले राम्ररी सुत्न पनि नसकिने काफ्लेसँगै वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाको गुनासो छ ।
चैत सुरु भएसँगै बढेको डढेलो लगाउने क्रम नियन्त्रण हुन नसक्दा र वन क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती हिँड्न छाडेपछि लाथ्रा काटिने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । वनसम्बद्ध सरकारी कार्यालयबाहेक साझेदारी वनका समिति र कार्यालय एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भए पनि यी वनसम्पदा सुरक्षामा नभई उपभोगमा मात्र लागेका गुनासो बढेको छ । वन रक्षक सेवाको काम नभएर जागिर भएको बुझ्ने प्रवृत्ति र वनसम्बद्ध समिति र कार्यालयको उदासिनताले वन उजाड हुँदै गएको वन क्षेत्रसँगै जोडिएको गौशाला–१० लक्ष्मीनियाँका लक्ष्मीप्रसाद महतो बताउनुहुन्छ ।
“दिनदिनै डढेलोले वन खरानी बनाउँदै छ”, महतोले आफ्नो बस्ती नजिकको डढेलोले खरानी बनाएको वन प्लट देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “न डढेलो लगाउने समातिएका छन्, न लाथ्रा काट्ने नै !” वन कर्मचारीको कामप्रतिको उदासिनताले वन सखाप भइरहेको उहाँको आरोप छ ।
नयाँ घाँस पलाउने विश्वासले वन क्षेत्र नजिककै पशुपालकले डढेलो लगाउने गरेका यस क्षेत्रका बूढापाकाको ठम्याइ छ । त्यसैगरी स–साना काँचा लाथ्रा काट्न सामान्य घरेलु हतियार (खुकुरी, खुर्पा, बञ्चरो) भए हुने, यस्ता लाथ्रा काट्न धेरै समय नलाग्ने र चाँडै सुक्ने भएकाले वन पसेका सर्वसाधारणले स–साना बुट्यान काट्ने गरेका छन् ।
वर्षेनी फागुन लागेपछि डढेलो लगाउने क्रम बढ्ने गरेको थाहा भएर पनि वन कार्यालयले यसको नियन्त्रणमा पूर्वसजगता नअपनाएको यस भेगका बासिन्दा एकमुखले बताउँछन् । ठूला रुख तस्करकोे र स–साना बुट्यान वन क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दाको चपेटा पर्नु र डढेलो नियन्त्रण नहुनुले अब जिल्लाको वन क्षेत्र मासिने क्रम बढेको बर्दिबास–२ का बासिन्दा तारानाथ आचार्यले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्लामा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक र सागरनाथ वन विकास परियोजनाको समेत २४ हजार ४६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन रहेको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले जनाउँदै आएको छ । यद्यपि पछिल्ला दुई दशकयता बढेको राजनीतिक संरक्षित अतिक्रमणले वन क्षेत्र अब १६ हजार हेक्टरभित्र खुम्चेको वन अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सुरक्षा तरलताले वन क्षेत्र रुखविहीन बन्दै गएका वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव बताउनुहुन्छ ।
वन क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको डिभिजन वन कार्यालयले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा सबैक्षेत्रमा सघन गस्ती गराउन नसकिएको स्वीकार गरेको छ । वन क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको कार्य वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीका बासिन्दाको सहयोगबाट सम्भव हुने वन कर्मचारीको भनाइ छ । खासमा डढेलो वन वरिपरिकै पशुपालक परिवारका गोठालाबाट हुने भएको हुँदा यसको नियन्त्रणमा सर्वसाधारणको सहयोग अपरिहार्य बनेको सशस्त्र वन सुरक्षा कार्यालय बर्दिबास–४ माइस्थानका रेञ्जर सन्तोस यादव बताउनुहुन्छ ।
यसैबीच वन क्षेत्रको नियमित गस्ती र कारबाही प्रक्रिया दुरुस्त गर्न वन सुरक्षा र जिल्लास्थित अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त टोली बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । कुनै पनि निहुँमा वन क्षेत्र सखाप पार्ने कामले छुट नपाउने जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।
“वन क्षेत्रभित्रै वनसम्बद्ध कार्यालयसँगै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पोष्ट छन्, वन सुरक्षामा यी सबैको संयुक्त गस्ती बढाइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक समाज, वनसम्बद्ध कार्यालय र समिति एवं सुरक्षा निकायको समन्वयबाट संयुक्त पहलकदमी बढाइनुपर्छ । ” जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो समन्वय गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
