काठमाडौं, फागुन ३ । सोह्रौं शताब्दीको सुरुतिर बेलायतमा प्रधानन्यायाधीश थिए– लर्ड कोक। त्यसताका उनलाई किङ्स बेन्चको प्रधानन्यायाधीश भनिन्थ्यो। कोकलाई त्यतिबेला राजा जेम्स पाँचौंले एउटा मुद्दा आफूसँग सल्लाह नगरी अघि नबढाउन भनेका रहेछन्।
जोन कोल्ट र गोल्भरविरुद्ध कोभेन्ट्री तथा लिचफिल्ड राज्यका चर्चका धर्मगुरु विसपसँग सम्बन्धित सो मुद्दामा राजाले प्रधानन्यायाधीश कोकसँग आफूलाई थाहा नदिईकन मुद्दाको कारबाही अघि नबढाउन भनेका रहेछन्।
तर प्रधानन्यायाधीश कोकले उक्त विषयमा राजाको आग्रह अस्वीकार गरेछन्। त्यसो गर्दा न्यायमा ढिलाइ हुने र आफूले लिएको शपथविरुद्ध हुने कोकको धारणा रहेछ। उनलाई राजाले आफ्नो आग्रह सबै न्यायाधीशको सामुन्नेमा राखिदिन आग्रह गरेछन्।
राजाको आग्रह सबै १२ जना न्यायाधीशसमक्ष पेस भएछ। सबै न्यायाधीशसामु पेस हुँदा उनीहरू आफूहरूको मत प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा जाहेर गर्ने कि राजाको पक्षमा भन्ने द्विविधामा परेछन्। आफूहरू पनि जोगिने बाटो निकालेर न्यायाधीशहरूले आफ्नो मत जाहेर नगरी ‘यस’ ‘यस’ ‘यस’ मात्र भनेर टाउको हल्लाएछन्। अर्थात् आफूहरू जोगिन मुद्दाको कारबाही रोक्न हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्नेगरी जवाफ दिएछन्।
तर प्रधानन्यायाधीश कोकले भने न्यायाधीशहरूको मतलाई पनि अस्वीकार गरेछन्। कोकको निर्णय थियो, ‘म राजाले जे चाहन्छन्, त्यो गर्न सक्दिनँ। एउटा न्यायाधीशले राजाको आग्रहमा मुद्दामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’ त्यसपछि राजाले कोकलाई प्रधानन्यायाधीशबाट बर्खास्त गरे।
पछि उनी हाउस अफ लर्डस्मा चुनाव जितेर आए। १९औं शताब्दीका सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएका प्रधानन्यायाधीश लर्ड डेनिङले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाट नेक्स्ट इन द ल’ को पेज नम्बर १० मा बेलायतमा चार सय वर्षअघि भएको उक्त घटनालाई सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।
सत्ताले न्यायालयमा शक्ति प्रयोग गरेका यस्ता प्रसंग नेपालको न्यायिक इतिहासमा पनि पाइन्छ। तर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशहरूले साहसका साथ प्रतिवाद गर्दै आएको पाइन्छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको सन्दर्भमा पनि कताकता राजनीतिक दलको चाहनामा काम नगरेको, कार्यकारीमा हिस्सा खोजेको आरोप लागेको छ।
कुन मुद्दामा त्यस्तो भएको थियो वा कस्तो प्रयास कसले गर्यो होला भन्ने कुरा ती व्यक्तिहरूबीचको साँठगाँठको विषय भए पनि परिणामले कतिपय कुरा पुष्टि भएका छन्। गिजोलिएको राजनीति र त्यसले न्यायालयमा पारेको प्रभाव पनि यसका ज्वलन्त उदाहरण बनिसकेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनले लामो समय लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्न राजनीतिक शक्तिले महाभियोगको अस्त्र फालेका छन्।
जबरा त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जसका विरुद्ध राज्यका शक्तिहरूबाट महाभियोगको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दासमेत न्यायालयको रक्षाकवच मानिने बार, न्यायिक समुदाय र प्रेसले खुसी व्यक्त गर्नुपरेको छ।
यस्तो दृश्य सम्भवतः विश्वको न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ विषय हो। यो शृृखंला अघि बढे र न्यायालयलाई दलहरूले राजनीतिको विषय बनाए कस्तो परिणति आउला भन्ने आकलन गर्न पनि गाह्रो हुने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
