मुग्लानी खबर
आफ्नो सरकारको प्राथमिकता छिमेकीसँगको मित्रतालाई बढावा दिनु रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार (१२ चैत्र) आयोजित एक कार्यक्रममा बताए।
‘छिमेकीसँग मित्रताबाहेक अर्को उद्देश्य छैन, म कमिटेड छु, चीनसँगको मित्रता अत्यन्त सुदृढ गर्नुछ, भारतसँगको मित्रता अत्यन्त सुदृढ गर्नुछ’ भनेपछि ओलीले थपे, ‘म भारत जाँदैछु।’
भारत भ्रमणमा जाने बताएपनि कहिले नयाँदिल्ली जाने हो, त्यो ओलीले खुलाएनन्। तर, यो सार्वजनिक भइसकेको तथ्य हो कि, नयाँदिल्लीले २३–२५ चैत्रमा भारत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव ओली समक्ष पठाइसकेको छ। तर कुन मितिमा भ्रमण गर्ने, भारतले प्रस्ताव गरेकै मितिमा गर्ने–नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न ओलीलाई निकै अप्ठेरो परेको छ।
दिनगन्ती गर्ने हो भने, नयाँदिल्ली जानुअघि भ्रमणको तयारी गर्ने पर्याप्त समय नेपाली पक्षसँग छ झण्डै दुई हप्ताको। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका भनाईमा, राजनीतिक तहबाट निर्देशनमात्र प्राप्त होस्, एक हप्ताभित्रै सम्पूर्ण तयारी गर्न सक्ने स्थिति छ। भारतपनि ओलीले जतिबेला भन्यो, त्यही बेला ओलीलाई स्वागत गर्न तयार देखिन्छ।
२५–२८ चैत्रका लागि चीनले बोआओ सम्मेलनको मिति तय गरिसकेको छ। तर, यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने, बाहिर अनुमान गरिएजस्तो चीनले बोआओ सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक निम्त्याएको छैन। दुई हप्तापछि हुने सो सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु अझै बेखबर छन्।
कि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई, कि प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइने यो सम्मेलनमा यस पटक ननिम्त्याएकोमा नेपाली पक्षले चित्त दुखाउला भन्ने सोचेर हो वा पहिले भारत जाने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्लान् भनेर हो, चिनिया पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यत्तिमात्र भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गइहाल्नुहुन्छ। तर, चीनतर्फपनि उच्चस्तरीय भ्रमण नै होला भन्नेमा हामी आशावादी छौं।’
यसको अर्थ के हो भने, चीनले पनि सोचिसकेको छ कि ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै हुनेछ। यसरी चीनले समेत सजिलो बनाइदिएको र भारतले समेत मिति प्रस्ताव गरेको स्थितिमा समेत कहिले भारत भ्रमणमा जाने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छैनन्।
पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्ने निर्णय, भारतले पनि अलिक हतार र जोड नै गरेर प्रस्ताव गरेको भ्रमण मिति र चीनले समेत बोआओ सम्मेलनमा ननिम्त्याएर पहिले भारतकै भ्रमणमा जान सजिलो पारिदिएको स्थितिमा ओलीले भारत भ्रमाणको मिति सार्वजनिक गर्ने किन निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्?
यसका मुख्य दुई कारण रहेछन्।
एक, भारतीय मुड बुझने प्रयास
दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै जब भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो, त्यसपछि ओलीसँगको भारतको संम्बन्ध कटुतामा परिणत भयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा लगाइएको नाकाबन्दी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि झन कडा पारियो।
०७२ माघ तेस्रो हप्ता नाकाबन्दी पूर्णत अन्त्य भयो, त्यसपछि ०७२ फागुन पहिलो हप्ता ओली भारतको भ्रमणमा गए। तर, संविधानप्रति नयाँदिल्लीको दृष्टिकोणमा ओलीको भ्रमणले बदलाव ल्याउन सकेन। परिणाम, उच्चस्तरीय भ्रमणपछि हुने संयुक्त विज्ञप्ति पहिलो पटक जारी हुन सकेन।
हुन त, द्विपक्षीय कुराकानीहरुमा भारतीय अधिकारीहरुले दुई बर्षअघिको नाकाबन्दीले आफूलाई नै घाटा पुगेको बताउने गरेका पनि छन्। ‘भारतले स्वीकार नगरेको’ संविधान बमोजिम भएका तीनै तहका चुनावको उसले स्वागत पनि गरेको छ। तर, संविधानको प्रष्ट समर्थन भने नयाँदिल्लीले अझै गरिसकेको छैन।
उही पहिलेजस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण नयाँदिल्लीबाट सुरु होस् भनेरमात्र भारतीयले भ्रमणमा जोड गरेको हो वा साँच्चिकै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताको सम्मानसहित आफूलाई भ्रमणमा निम्त्याइएको हो, प्रधानमन्त्री ओली यो कुरा जान्न चाहन्छन् र अहिले यसैको अध्ययनमा छन्।
यतिबेला ओलीको सल्लाहकार समूहले भारतीय अधिकारीहरुको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यो मिहिन रुपले विश्लेषण गरिरहेको छ। उनीहरुको विश्लेषण के छ भने, नेपालप्रति, प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भारतीय पक्ष निकै सकरात्मक छ र पुराना कुरा भुलेर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको छ।
जस्तै, ‘यो व्यापक जनसमर्थनसहित बनेको सरकार हो र यससँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौं’, ‘नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नेपालको चीनसँगको सम्बन्धले असर गर्दैन’ भन्ने भारतीय अधिकारीहरुको भनाईलाई उनीहरुले सकरात्मक रुपमा लिएका छन्। यसलाई उनीहरुले नेपालप्रति भारतीय पक्षको बदलिँदो (सकरात्मकपनि) दृष्टिकोणका रुपमा लिएका छन्।
यस्तो दृष्टिकोण अघिल्लो साता भारत भ्रमणमा गएको विदेश मामिला हेर्ने नेपाली पत्रकारमार्फत् भारतीय राजनीतिक–प्रशासनिक (कुटनीतिक) अधिकारीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए।
यति हुँदाहुँदै पनि साढे दुई बर्षअघि सार्वभौम संविधान सभाबाट जारी संविधानप्रति भारतको कस्तो दृष्टिकोण छ, प्रधानमन्त्री ओली त्यो कुरा स्पष्टसँग जान्न चाहन्छन्। अप्रत्यक्ष रुपमा होइन, प्रत्यक्ष रुपमा नै संविधानको भारतले स्पष्टसँग स्वागत गर्छ कि गर्दैन, ओलीले त्यसको जवाफ खोजिरहेका छन्।
दुई, पार्टी एकता
१० चैत्रमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले के सुनाए भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगावै पार्टी एकता गर्नुप¥यो। खासमा प्रधानमन्त्री ओली नै भारत भ्रमणमा जानुअघि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्।’
त्यसै बमोजिम माओवादी केन्द्रले एकतालाई सहज बनाउने गरी आफ्नो केन्द्रीय समितिको संख्या घटाउन १५ चैत्रमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। एकताका लागि गठन गरिएका कार्यदलहरुले पनि आफ्नो कामलाई रफ्तार दिने गरी काम थालेका छन्।
आफूप्रति भारतीय दृष्टिकोण विस्तारै सकरात्मक बन्दै गएको विश्लेषण त ओलीले गरेका छन्। तर, उनी भारतप्रति विश्वस्त चाहिँ छैनन्। भ्रमणमा त बोलाउने, तर नयाँदिल्ली पुगेपछि आफ्ना कुराको सुनुवाई नहुने हो कि भन्ने भय ओलीलाई अझै छ। यसका लागि उनी आफू शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको सन्देशसहित नयाँदिल्ली जान चाहन्छन्।
आफूलाई थप शक्तिशाली देखाउने सबैभन्दा बलियो उपाय पार्टी एकता गर्नु हो। अहिलेसम्म उनी संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुन्। बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्दा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियत कमजोर हुन्छ नै। तर, पार्टी एकता नै भइसकेपछि ओली बहुमतको मात्र होइन, ‘करिव दुई तिहाई बहुमत’ को सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
नयाँदिल्ली जानुभन्दा ठीक अघि पार्टी एकता गर्दा नयाँदिल्लीलाई दुई सन्देश दिन सकिने ओलीले ठानेका छन्। एक, त्यसबाट नेपालमा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको आधार तयार हुँदैछ भन्ने सन्देश। दुई, पार्टी एकतामार्फत् राष्ट्रिय एकताको सन्देश सहित जाँदा नयाँदिल्लीलाई आफ्ना कुरामा सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने बुझाई।
त्यसैले, जति चाँडो पार्टी एकताको वातावरण बन्छ, ओलीको नयाँदिल्ली भ्रमणको मिति त्यति नै चाँडो तय हुने ओली निकटस्थ एक बरिष्ठ मन्त्रीले बताए। ‘कतिपय प्राविधिक विषयले एकतामा ढिलाई पनि हुनसक्छ’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीका ओलीका लागि पार्टी एकता र भारत भ्रमण पुरक विषय हुन्। त्यसैले, जति छिटो पार्टी एकताको मिति तय हुन्छ, त्यसै अनुरुप भारत भ्रमणको मिति पनि तय हुनेछ।’नेपालखबरबाट
