बलेवा, १५ पुस : बागलुङ र पूर्वीरुकुम जिल्लाबीच रहेको सीमा विवाद जिल्ला तहबाट टुङ्गो नलागेपछि प्रदेशमा पठाइने भएको छ । बागलुङ र रुकुमको सिमाना पातीहाल्नेमा भएको विवाद जिल्ला तहमा भएका विभिन्न चरणका छलफलबाट टुङ्गो नलागेकाले जिल्ला समन्वय समितिले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रदेश सरकारको साथ लिने भएको हो ।
दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय टोली, पालिकास्तरका समूह र दुवै जिल्लाका प्राविधिक समूहका बीच पटकपटक भएका छलफलबाट विवाद समाधान नभएपछि समाधानका लागि प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने निर्याण भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
सीमा विवाद समाधानका लागि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउने गरी पाचौँ जिल्लासभाले निर्णय गरेको छ । “हामीले पटकपटक छलफल र प्रयास गरेका थियौँ तर सकिएन्”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “अब प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई विवाद मिलाउन अनुरोध गर्ने जिल्लासभाले निर्णय गरेको छ ।” जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने र विवाद समाधान छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
“पातीहाल्ने पर्यटकीय क्षेत्र हो, यहाँको विकास कसले गर्ने भन्ने विषय लामो समय विवाद रहँदा अन्योल हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आठ १० मिटर त्याग गर्दासमेत रुकुम तयार भएन, समस्या बल्झाउनुभन्दा माथिल्लो निकायमा पु¥याउनु न्यायोचित ठानियो ।” विवाद समाधानका लागि बागलुङ र पूर्वी रुकुमको नापी कार्यालयका प्राविधिकले स्वतन्त्ररूपले नक्साङ्कन गरेका थिए । प्राविधिकले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा सीमामा किल्ला गाड्न बागलुङले आग्रह गरे पनि रुकुमले मानिरहेको छैन।
बागलुङको निसीखोला र पूर्वीरुकुमको भूमे गाउँपालिकामा विवादित सिमाना पर्छ । बागलुङतर्फको जमिन केही समथर र रुकुमतर्फको जमिन केही भिरालोे छ । सिमानामा रहेको रिघ ताल बागलुङ वा रुकुमपूर्वको भूभागमा पर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण भएपछि पातीहाल्नेको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।
जिल्लासभाबाट २० प्रस्ताव पारित
बागलुङको जिल्लासभाले विभिन्न २० प्रस्ताव पारित गरेको छ । छिमेकी जिल्ला रुकुम र बागलुङको बीचमा रहेको सीमा विवाद समाधानदेखि अनाधिकृत झोले व्यापारीलाई नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेसम्मका प्रस्ताव जिल्लासभाले पारित गरेको हो ।
दुई पालिका जोड्ने मुख्य सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने, राष्ट्रिय राजमार्ग छेउछाउका संरचना निर्माणमा मापदण्ड पालना गराउने, कालोबजारी नियन्त्रणमा साझा कार्यक्रम ल्याउने, उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा हुनसक्ने अवरोध समाधान गर्ने, गौरवका योजना समयमा सक्न ताकेता गर्ने र विकास निर्माणको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनेसम्मका निर्णय जिल्लासभाले गरेको छ ।
विकास निर्माणमा गुणस्तर, ढुङ्गागिट्टी बालुवा र खानी उत्खनन् तथा जडीबुटीको निकासीमा सहज कानुनी व्यवस्था, ओमिक्रोनसँग जुध्ने योजना निर्माण, पालिकाका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पहल, अलपत्र संरचना पुनःनिर्माण तथा हस्तान्तरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहज तुल्याउने समेतका प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो । तारेखोलाको स्लेट ढुङ्गा उत्खनन् तथा निकासीका लागि कानुनी झण्झटमा सरलीकृत गर्नुपर्ने तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षको आफ्नै कानुनका कारण आरक्ष क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनामा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
