काठमाडौंको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाले नयाँ शहर बनाउने योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । काठमाडौं पूर्वका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंङखरापुर नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६ हजार रोपनी जग्गालाई एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउने लागेका हुन् ।
हाल तत्कालै १३ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) गरी विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गरिने शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख शुवर्ण श्रेष्ठले आर्थिक न्युज डटकमलाई बताए ।
उनले भने, ‘तीन वटा नगरपालिकाबाट परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण पठाएका छौँ । यही २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना हो ।’
विकास प्राधिकरणले बुझाएको उक्त परियोजना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारका पाँच वटा नगरपालिका मिलाएर बनाउने भनेको स्मार्ट सिटी बनाउन ढिला हुने देखियो । जसले गर्दा तीन वटा नगरपालिकाभित्र २ वर्षभित्रमा नै नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना सहित हामीले अघि सारेका हौँ ।’
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब ५६ हजार रोपनी जग्गामध्ये १३ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउन लागिएको उनले बताए । यसका लागि पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी आयोजना गत वर्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
आयोजना सञ्चालन गर्न तीन वटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीन वटै नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार, जग्गा धनी, मोही र सरोकार भएका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ४० सदस्यीय समिति गठन गरिएको उनले बताए ।
समितिको अध्यक्षमा कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख थापा तोकिएका छन् भने सह अध्यक्षमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे र शङ्खरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकताअनुसार उपसमिति, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको छ ।
आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन नगर कार्य पालिकासमक्ष पेस गरिने भएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेले बताए । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा गरिएको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भएको शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन २०७७÷२०७८ मा उल्लेख गरेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि नै काम अघि बढेको हो ।
यो परियोजनाका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा करिब २५ देखि ३० अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा केही तलमाथि पनि हुनसक्छ ।’
बाग्मती र मनोहरा नदी किनारका फाँट रहेको आयोजनास्थलका बहाव क्षेत्रको दायाँबायाँ २०/२० मिटरमा सडक, ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र बेचेर स्मार्ट सिटीको लगानी स्रोत जुटाउने योजना रहेको छ ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तर्क्रिया समेत सञ्चालन गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरबाट सुन्दरीजलसम्मको बाग्मती कोरिडोरसमेत निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग पनि समन्वय गरिने जनाइएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) निर्माणको काम भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र आयोजनाले वैधानिकता पाउने र लगतै जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको उनले जानकारी दिए । दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने जनाइएको छ । जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ ।
नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने क्षेत्रमा २० प्रतिशतमा घर निर्माण भइसकेको र ८० प्रतिशत क्षेत्रफल अहिले पनि खालि नै रहेकाले योजना निर्माणमा मुआब्जा दिँदा कम खर्च हुने प्रमुख श्रेष्ठको तर्क रहेको छ । नगरपालिकाहरुले तयार पारेको डिपीआरका लागि यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको कित्ता काट र नयाँ प्लटिङ रोक्ने र ल्याण्डपुलिङ गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
इशानपूर्वका लागि सरकारले एक लाख ५६ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गर्ने योजना सहित डिपिआर तयार गरेको थियो । उक्त योजना वर्षौँसम्म पनि कार्यान्वयनमा जाने तयारी नदेखेका कारण त्यस स्थानका बासिन्दाहरू धेरै मर्कामा परेकाले तीन वटा नगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको योजना अगाडि बढाएको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले तयार पारेको स्मार्टसीटीको योजना योजनामा मात्रै सीमित हुने सम्भावना बढ्दै गएकाले हामीले स्थानीयलाई व्यवस्थित शहर बनाएर दिने योजना बनाएको हौँ ।’
