काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको योजना पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७१ स्थानीय तहमा ९० देखि १०० प्रतिशत नै विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ११३ स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । पैतालिस स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत, ६३ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ र ६१ स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । वर्तमान सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार बिजुली पुगेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिने र नपुगेका क्षेत्रमा अहोरात्र काम गरेरै भए पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार देशभर ६२ लाख १८ हजार ३९५ घरधुरी रहेकामा तीमध्ये कूल ८९.७० प्रतिशतमा विजुली पुगेको छ । प्रदेश नं १ मा ८६.९५ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ९९.६६ प्रतिशत, वाग्मतीमा ९५.९१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९५.६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९४.९१ प्रतिशत, कर्णालमिा ४३.८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७१.०७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।
यो विवरणका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं २ ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै महेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले अधिकांश स्थानमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुनेछ ।
प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा ६.०२ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको देखिन्छ । झापामा ९८.९१, मोरङमा ९८.०२, सुनसरीमा ९९.६२, धनकुटामा ९७.६५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । प्रदेश नं १ को ओखलढुङ्गाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सो जिल्लामा मात्रै ४६.०६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । थप बिजुली उपलब्ध गराउन एक हजार ३४१ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं २ का आठ वटै जिल्लामा करिब शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणका लागि यो ठूलो सफलता हो । कूल १० लाख ८९ हजार ८७४ घरधुरीमध्ये ९९.६६ प्रतिशतमा बिजुली सेवा पुगेको छ । सो प्रदेशको बिजुलीको प्रणाली सुधारका लागि थप रु चार अर्ब बजेट उपलब्ध भएको छ ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार नै प्राधिकरणले सबै नागरिकलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन लागिपरेको र त्यसमा क्रमशः सफलता हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । यस्तै, वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका कूल १५ लाख तीन हजार २७८ घरधुरीमध्ये ९५.९१ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध भएको छ । सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका दुई जिल्ला र नुवाकोटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुँदा ललितपुरमा ९९.८८ प्रतिशत छ । सिन्धुलीमा ६९.५१, मकवानपुरमा ८९.१९, धादिङमा ९१.१३, चितवनमा ९२.२२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रामेछाप ९९.२९, दोलखा ९९.५२,रसुवामा ९६.४९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुरगढीमा बिजुली पु¥याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । काभ्रेपलान्चोकको खानीखोला र महाभारतमा पनि बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निकै मेहेनत आवश्यक छ । धादिङको रुबीभ्याली गाँउपालिकामा विद्युतीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशका कूल छ लाख १२ हजार ६५८ घरधुरीमध्ये ९५.६८ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । स्याङ्जा र पर्वतमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण छ । मनाङमा ६७.६८, नवलपुरमा ८८.४०, म्याग्दीमा ९२.३५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । गोरखाको चुमनुम्रीमा हालसम्म विद्युत् पुग्नसकेको छैन भने धार्चेमा १५.१८ प्रतिशतमा मात्रै उपलब्ध छ । मनाङको नुर्फू अन्धकारमा छ भने नवलपुरको बुलिङटारमाका सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउन थप मेहनत गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका कूल १२ जिल्लाका १० लाख १९ हजार ७०३ घरधुरीमध्ये ९४.९१ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा मात्रै १९.२५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छ । रोल्पामा ६२.१७ घरमा बिजुली पुग्दा अन्य जिल्लामा भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । पाल्पाको निस्दी,रोल्पाको गङ्गादेव, परिवर्तन र थवाङ, पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा र भूमेमा सरकार र प्राधिकरणले अझै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको कूल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३.८७ प्रतिशतमा मात्रै बिज्ुली उपलब्ध भएको छ । पश्चिम रुकुम ७५.०२, सल्यानमा ५२.८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९.६४, जाजरकोटमा १६.१५, जुम्लामा १९.३० प्रतिशतमा सीमित छ । विवरणअनुसार सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, डोल्पाका छ, जुम्लाका पाँच, कालीकोटको एक, मुगुको तीन, हुम्लाका चार स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल नौ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार ६७१ घरमध्ये हालसम्म ७१.०७ प्रतिशतमा बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । त्यसमा बाजुरा १३.४४, बझाङ २१.५८, दार्चुला ४०.५८, बैतडी ३४.३६ र अछाममा ४५.३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ । बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामको दुई, बैतडीको तीन, दार्चुलाको दुई स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छ ।
