पूर्वी नेपालको विकास उन्मुख सहर दमक नगरपालिका,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिका को अन्दाजी २२०० बिघा जग्गा मा चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड ( OBOR) परोआयोजना अन्तर्गत ६५ अर्ब रुपैयाँ मा बन्ने भनिएको दमक क्लिन पार्कको निर्माण कार्य अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री के पी ओली को आफनै निर्वाचन क्षेत्रमा चीन सरकारको लगानीमा ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्ट्रक्सनले
निर्माण गर्ने भनी सिल्यान्यास समेत गरिएको दमक क्लिन पार्कको मुआब्जा विवादले पार्क को निर्माणमा समस्या देखिएको छ।।दमक नगरपालिका ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिकाका जग्गाधनी हरुको क्लिन पार्क निर्माण गरिने स्थानको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बनेको सर्वदलीय समिति को निर्णयलाई वेवास्था गरी हचुवा तरिकाले सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेकोमा विरोध गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रतिनिधि सभा सदस्य महिन्द्रा कुमारी लिम्बुको संयोजनमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहित सदस्यहरू,दलका प्रतिनिधि सहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ साल कार्तिक २६ गते झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (CDO office)मा गई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।साथै सांसद लिम्बू ले पीडितको आवाज सुन्न र सम्बोधन गर्न जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। आफूहरुको करोडौंको जग्गा कौडीको भाउमा मूल्य निर्धारण गरिएको मा स्थानिय जग्गावाला हरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको बृहत भेलाले खगेन्द्र बहादुर भट्टराईको संयोजनमा एक सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी सरकारका सरोकारवाला सबै निकायमा मुआब्जा वितरण को बारेमा ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ।
सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा हचुवा रहेको सङ्घर्ष समिति को तर्क र नजिर मालपोत कार्यालय र नगरपालिका को सम्पत्ति मूल्याङ्कन को करको दर बाटनै प्रष्ट देखिन्छ।नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्युनतम रजिष्ट्रेशन मूल्याङ्कन भन्दा धेरै थोर मुआब्जा मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको पीडितहरुको भनाइ रहेको छ । मुआब्जा निर्धारण सरकारी समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको हालको मूल्य निर्धारणमा ठूलो फरक देखिएको छ।दमक नगरपालिका भित्र प्रति बिघा रु २ लाखमा कही कतै पनि जग्गा पाउन नसकिने सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा स्थानीय युवा उद्यमी राजेन्द्र भण्डारीको भनाई रहेको छ।मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा बुझेमा एक समयका जग्गा मालिकहरू सुकुम्बासी बन्नेछन् भनी पीडितले चरणबद्ध आन्दोलन को कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
पीडित हरुले यस अगाडि पनि पटक पटक सरोकार वाला सबै निकायमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन ध्यान आकर्षण गराएका छन।
उनीहरूले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,दमक मालपोत कार्यालय,नापी कार्यालय दमक,दमक नगरपालिका कार्यालय,औद्योगिक पार्क व्यावस्थापन लिमिटेड कार्यालय र दमकमा रहेका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टी को कार्यालयमा आफ्नो समस्याको बारेमा बोल्दिन ध्यान आकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन।
पीडितको आवाजको सुनुवाई सरकारको कुनैपनि निकायबाट अहिलेसम्म सम्बोधन नभएकोले पुन सङ्घर्ष समिति को आह्वान मा यही मिति २०७८ साल कार्तिक २६ गतेका दिन एक सर्वदलीय टोली ले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। दमक मा रहेका प्राय सबै राजनैतक पार्टीको साझा धारणा बनाउन सङ्घर्ष समिति ले हालसम्म गरेको आफ्नो कार्यको बारेमा प्रष्ट पारी सकेको संयोजक भट्टराईको भनाई छ।स्थानीय सरकारले सङ्घर्ष समितिको माग को बारेमा वेवास्था गरेकोले दमकमा रहेका सबै सक्रिय राजनैतिक पार्टी हरुले सङ्घर्ष समितिलाई साथ दिने र पीडितलाई न्याय दिलाउन आ आफनो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन।सङ्घर्ष समितिको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्थानिय राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधि हरुले क्लिन पार्क पीडित जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै स सक्त रुपमा अगाडि बढन सुझाब दिएका छन्।पीडितहरु लाई न्याय दिलाउन सरकारको माथिल्लो निकायमा सम्म गएर ध्यान आकर्षण गराउन आफू सक्रिय हुने सांसद महिन्द्रा कुमारी सुब्बाले बताउनु भयो।
आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पश्चात
क्लिन पार्क पीडितको आवाजको सुनुवाईको लागि प्रधानमन्त्री सेर बहादुर देउवा लगायत सरोकार वाला सबै मन्त्रालय मा सङ्घर्ष समिति को पहलमा डेलिगेसन मा जाने सङ्घर्ष समितिका एक जिम्मेवार सदस्यको भनाइ रहेको छ।आगामी दिनमा दमक क्लिन पार्क को मुद्धा अझ कसिलो र पेचिलो बन्ने देखिन्छ।क्लिन पार्क पीडितहरु ले आफूहरु बाट सस्तो मस्तो दरमा आफ्नो जग्गा क्लिन पार्कलाई दिलाएर भु माफिया हरुले लाखौ लाख मुनाफा आर्जन गरेको सार्वजनिक भए बाट् दमक क्लिन पार्क को भविष्य अन्योलमा परेको स्थानिय राजनैतिक बुद्धिजीवी हरुको ठम्याइ रहेको छ।
