राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लामा सडक निर्माणको अवस्था बुझ्न जिल्ला पुगेको सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको टोलीलाई यहाँका सात वटा राजनीतिक दलले माग पत्र बुझाएका छन् । निमार्णाधीन कर्णाली करिडोरको हुम्ला सिमकोटदेखि सलीसल्ला खण्डको हेलिकप्टरमार्फत आज अनुगमन गरिएको हो ।
समितिका सभापति कल्याणी गुरुङ खड्काको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई हुम्ला जिल्लाका सात दलकोतर्फबाट मागपत्रसमेत बुझाइएको हो । कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डमा निर्माण कार्य भइरहेको भए पनि सदरमुकाम सिमकोट सडक सञ्जालले छुन अझै दुई वर्ष लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।
अनुगमन टोलीमा समितिका सभापति कल्याणी गुरुङ खड्काको नेतृत्वमा सदस्य रङ्गमति शाही, यज्ञबहादुर सुनुवारसहित संसद सचिवालयका कर्मचारी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ ।
सडक निर्माण सुस्त भएको गुनासो आएपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको र कामलाई तीव्रता दिन उक्त टोली हुम्ला पुगेर फिर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताउनुभयो ।
हुम्लाको हिल्सा, लिमी, लाप्चा क्षेत्रको सडक निर्माणको अवस्था र बाँदरठेलामा सलीसल्लासम्म सडकको अवस्था उक्त टोलीले बुझेको छ । चङ्खेली गाउँपालिकाको लोती खोलामा निर्माण हुन लागेको पुल र हुम्ला खण्ड करिडोरमा पर्ने साना ठूला १८ वटा पक्की पुल निर्माण प्रगतिबारे पनि टोलीले जानकारी लिएको छ । करिडोरको हुम्ला खण्डमा नेपाली सेना र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले काम गर्दै आएको हिल्सा सडक आयोजनाका प्रमुख विसुन्दास लामाले बताउनुभयो ।
लामाले भन्नुभयो, “अधिकांश ट्र्याकमा ठूलाठूला चट्टान भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुका साथै, ब्लास्टिङ सामग्री ल्याउने प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने, उत्तरी नाका हिल्सा कोभिड– १९ का कारण बन्द रहेकाले निर्माण सामग्री ल्याउन कठिनाइ भएको छ ।” उत्तरतर्फ मङ्सिरदेखि चैतसम्म हिमपात हुने भएका कारण निर्माण कार्य बन्द रहने भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त मागपत्र पेश गर्दै नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष दल रावलले जिल्लामा भएका विभिन्न समस्यालाई तत्काल समधान गर्न अनुरोध गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी निर्देशन गर्नुपर्ने, कर्णाली करिडोर यही आवभित्र प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्माण हुन बाँकी पुलको ठेक्का हुनुपर्ने, जस्ता समस्याको समाधान गर्न उक्त मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हुम्लामा भर्खरै मात्रै आएका खाद्यान्न, विद्युत्, स्वास्थ्य, हवाई र बाढीपहिराबाट पीडित भएकालाई तत्काल सहयोगका लागिसमेत अनुरोध गरिएको थियो । मागअनुसार आफूले केन्द्रमा पहल गर्ने समितिका सभापति खड्काले आश्वासन दिनुभएको छ ।
