काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायालयबाट बहिर्गमनको सुझावदेखि राजीनामासम्मको माग भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् ।
सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्म मौन बसेपछि दलहरूमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
बालुवाटारमा सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्ने र उनको ‘कोटा’मा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले छाडेको मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘साँठगाँठ’कै कारण मन्त्री नियुक्तिलगायतमा ‘भागबन्डा’ पाएका जबरालाई सकेसम्म जोगाउन दलहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा औपचारिक रूपमा मुख नखोलेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको पुष्टि भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका जबराको बचाउ गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भनेर अर्थ्याउन छाडेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने भन्दै तत्काल कसैलाई नदिने बताउने गरेका छन् ।
आफूअनुकूल फैसला नआउँदा दलहरूले न्यायालय र न्यायाधीश ‘सेटिङ’ मा चलेकोसम्मका आरोप लगाउने गरेका थिए । न्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने नजिरसमेत छ ।
सर्वोच्चका कैयौं राजनीतिक मुद्दाका फैसलामा सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा तानिएको छ । विगतमा तिनै दलहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मद्दाको फैसलामा विभाजित थिए ।
एमालेले संसद् पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलामा सहमति राख्दै विरोध गरेको थियो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्वागत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टि छ भने विपक्षी एमाले मौन छ ।
सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा छन् । नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । प्रमुख दलका नेताहरू भने न्यायालयमा देखिएको तनावको छिनोफानो न्यायालयबाटै होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।