काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केही समय पार्टीको १४औं महाधिवेशन टार्दै जाने रणनीतिमा पुगेका छन्।
पार्टी विधान र संविधानअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न असफल उनी अझै केही समय महाधिवेशन सार्ने र टार्ने रणनीतिमा पुगेका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
भदौ १८ गतेबाट कांग्रेसको तल्लो तह (वडा) अधिवेशन सुरु भए पनि अहिलेसम्म केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नै टुंगो लाग्न सकेको छैन। त्यसैलाई कारण देखाएर सभापति देउवा आमनिर्वाचनपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गराउने पक्षमा जुटेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले सोमबार चैत पहिलो साता स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई सुझाएको छ। त्यतिमात्र होइन, फागुन २० बाट राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पदावधि सकिँदैछ।
माघ पहिलो साता उक्त पदका लागि निर्वाचन गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी छ। सभापति देउवा स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिला आमनिर्वाचन (प्रतिनिधिसभा) गराउने पक्षमा छन्।
अर्को मंसिरमा गर्नुपर्ने निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमै तान्ने र त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने दाउमा रहेका देउवा विभिन्न तहका निर्वाचनलाई देखाएर पार्टीको १४औं महाधिवेशन पर सार्ने रणनीतिमा जुटेका छन्।
चौथोपटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति (मंसिर ९ देखि १३) आउन एक महिनामात्र बाँकी छ। तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुनै तयारी अघि बढेको छैन। उक्त मितिमा पनि कांग्रेस महाधिवेशन नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ।
कतिपय नेताले भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले महाधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन भने छाडेका छन्।
संवैधानिक र कानुनी जटिलता छल्न कांग्रेसले भदौ १८ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गरिसकेको छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष (फागुन) र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्ष (गत भदौ) मै कांग्रेसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार प्रदेश २ का आठसहित १३ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। कांग्रेस संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सुरु भएर स्थगन भएको बहाना बनाउँदै अझै केही समय लिने रणनीति बनाएको छ।
सोहीअनुसार रसुवा, रौतहटसहितका जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन। जबकि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशनको पूर्वाधार हो।
विवादित जिल्लाका समस्या समाधान गर्न केही नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेललाई रसुवाको जिम्मेवारी दिइएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पौडेल अस्वस्थ हुँदा त्यहाँको काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै रौतहटको विवाद समाधानको जिम्मा नेता मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई दिइएको छ। त्यहाँको विवाद राजनीतिक समाधानका आधारमा खोजिने समझदारी बनेको छ।