लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनःलेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा आज बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेकाले पुनःलेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । संविधान विपरीत सञ्चारमाध्ययलाई अंकुश लगाउने, दण्ड र जरिवाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई सञ्चाउन माग गरे ।
जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी बढी देखिएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मात्र हेरेर स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको अधिकार, प्रदेश कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहेका सङ्घीय कानून, स्थानीय निकायको संवैधानिक अधिकार, नागरिक मौलिक हक र मानव अधिकार, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नेपाल कानूनसरह लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि नहेरेकाले आवश्यक तादात्म्यता नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकार हनन भएको अधिवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो ।
विश्लेषक मनिकर कार्कीले विचार र चेतनामा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कसैलाई मान्य नहुने धारणा राख्नुभयो । “सरकारले राणाकालीन मानसिकता राखेर यो लेख, यो नलेख भनेर भन्न मिल्दैन, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ ”, कार्कीले भन्नुभयो । टिप्प्णीकर्ता मिनाक्षी न्यौपानेले परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वअध्यक्ष डा बालकृष्ण चापागाईले विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर सञ्चार परिषदको गठन गर्ने प्रावधान राखिएको बताउँदै यसले सञ्चारसकर्मी र सञ्चारसंस्थाको हितमा काम गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याइएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
पत्रकार महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र नभई सञ्चारमाध्यम सञ्चालन, व्यवस्थापन, तथा विज्ञापन बाँडफाटको विषय विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर खत्री, पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार दिनेश पाण्डे, विष्णु भुसाल, विष्णु घिमिरे, सिपी खनाल, अमृता अनमोललगायत विधेयक फिर्ता नभएसम्म निरन्तर खबरदारी गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रेसलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार विधेयक ल्याइएको बताउँदै यसमा कमजोरी भए पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले सञ्चार संस्थाका लागि ल्याएको विधेयक सञ्चाकर्मीकै लागि स्वीकार्य नभएका कारण पुनरावलोकनका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते दर्ता गरेको ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ मा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ । तर, विधेयकको दफा ४५ मा भने प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
यस ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रशारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रवापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सोही परिच्छेदको दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले रु ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु पाँच हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।RSS
-1736941155.jpg)
-1736941155.jpg)
