प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव सभ्यताकै कलङ्कको रुपमा विकास भएको मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न तीन तहकै सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १५औँ राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले मानव बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा साझेदारी गर्नुहुने सबै अभियानतालाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सन्देशमा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि जनचेतनामूलक र आर्थिक सशक्तीकण हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको भन्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले २१औँ शताब्दीमा महिलालाई पशुसरह बेचबिखन हुने गरेको दुःखद अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मानव ओसारपसार गर्ने जालोलाई मुक्त गर्न जरुरी रहेको छ भन्नुभयो । उहाँले मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अपराध सभ्य समाजको बाधक तत्व रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्ता सामाजिक कलङ्कको रुपमा मौलाएको अपराध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, विकास साझेदार निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु एकजुट भएर आगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख बताउनुभयो ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार शाखाका प्रमुख रोशनीकुमारी श्रेष्ठले रोजगारीको अवसरका कमी, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने र लैजाने क्रममा महिलाहरु बेचिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘मानव बेचबिखनमुक्त समाज, हाम्रो प्रतिबद्धताः सबैको प्रयास र ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आयोजित उक्त कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा एक हजार ३३१ जना महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरेको जानकारी गराइयो ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेको छ ।