कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विभागीय मन्त्रीहरुसँग आज कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज आयोजित ‘मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीको कार्यसम्पादन समारोह’ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउन मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनमा निकै गाह्रो र चुनौती भएकाले यसबारे हामीले गहिरो समीक्षा ग¥यौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो सम्झौता गरेका छौँ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “विगतमा तत्काल काम गर्ने संरचना र जनशक्तिले अपेक्षित काम गर्न सकिएन । प्रदेश सरकारलाई यस अघिको भुक्तानी दिन अँझै बाँकी छ । हामीले बहुवर्षीय ठेक्का गरेकोमा आर्थिक दायित्व रु आठ अर्ब छ भने अहिले हामीले रु सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।”
कर्णालीमा भौतिक प्रगति राम्रो भएको तर वित्तीय प्रगतिलाई मात्र ध्यान दिएर विकास हुन नसकेको भनेर बाहिर प्रचारबाजी भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । आव २०७६÷७७ मा सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपरेको र आव २०७७÷७८ मा कोरोना महामारीका कारण अपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीको प्रतिक्रिया थियो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको विकास प्रगति राम्रो भएको दावी गर्दै उहाँले चालू आव २०७८÷७९ मा शतप्रतिशत बजेट खर्च गरिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आमसञ्चार प्रतिष्ठान ऐनमार्फत ल्याउन लागिएकोले ढिला भएको र पत्रकारको आवश्यक राय सुझाव दिएर अघि बढ्ने जनाउनुभयो ।
कार्यसम्पादन सम्झौता प्रमुख सचिवसँग विभागीय सचिव र सचिवसँग मातहतका शाखाका प्रमुखबीच सम्झौता हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । कार्यसम्पादन समारोहमा प्रदेशका छ मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवलगायत पत्रकार सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।