कालिका खड्का : काठमाडौँ, ३० जेठ (रासस) ः लोपोन्मुख राउटे समुदायका दुई युवतीलाई सुर्खेतमा मदिरा खुवाएर यौन दुव्र्यवहार गरेको भिडियो गत आइतबार सार्वजनिक भयो । मदिराको नशामा ती निर्दोष युवतीलाई आफ्नो भिडियो खिचेको र सार्वजनिक भएको पत्तै भएन । यो घटनाले उनीहरुको वैयक्तिक गोपनीयताको हकको हनन भएको छ, उनीहरुको चरित्र हत्या गरिएको छ ।
छुट्टै पहिचान बोकेको यो समुदाय बाहिरका मानिससँग घुलमिल हुन नखोज्ने र आफ्नै समुदायको नियमलाई कानून मान्ने आदिवासी राउटे समुदाय हो । उक्त समुदायक सोझा युवतीहरुलाई स्थानीय युवाहरुले झुक्याएर सुनियोजित तरिकाले मदिरा सेवन गराई होटेल कोठामा लगेर यौन दुव्र्यवहार गर्ने पीडकहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग अहिले देशव्यापी रुपमा व्यापक उठिरहेको छ ।
यौन दुव्यर्वहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पीडकलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । युट्युबरले गोपनीयताको ख्याल नगरी समाचार बनाउँदा ती आदिवासी युवतीहरुको आफ्नो गोपनीयताको अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ । ती १८ र २२ वर्षकी दुई युवतीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमा ठेस पुगेको स्पष्टै छ ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–९ का युवाले स्थानीय राउटे समुदायका युवतीहरुलाई प्रलोभनमा पारी मदिरा सेवन गराई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा गुर्भाकोट नगरपालिका– ९ बोटेचौर सुर्खेतका २९ वर्षीय विनोद पुन, ३५ वर्षीय दोमनबहादुर घर्ती र २४ वर्षीय भूपेन बुढा रहेका छन् ।
लोपोन्मुख राउटे समुदायका दुई युवतीलाई दुव्यर्वहार गर्ने पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईको माग छ । “राउटे छुट्टै पहिचान बोकेको समुदाय हो, बाहिरको मानिससँग घुलमिल हुन नखोज्ने र आफ्नै समुदायको नियमलाई कानून मान्ने हो”–उहाँले भन्नुभयो, “युवतीहरुलाई स्थानीय युवाहरुले झुक्याएर सुनियोजित तरिकाले मदिरा सेवन गराई यौन दुव्र्यवहार गरी चरित्र हत्या गरेका छन्, यस्तो अक्षम्य काम गर्ने पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।”
सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्ने पीडकहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र युट्युबरले गोपनीयताको ख्याल नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग उहाँको छ । सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग गरी व्यक्तिको चरित्र हत्यामा संलग्नलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र उक्त भिडियो तथा उनीहरुको पहिचान खुल्ने फोटो तत्काल यु ट्यूब, टिकटक, फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन समेत जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।
“प्रलोभनमा पारी राउटे दुई युवतीलाई मदिरा सेवा गराई दुव्र्यवहार गरेको देखिन्छ, गोपनीयताको संरक्षण गर्नुपर्छ,”–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले भन्नुभन्यो, “स्वास्थ्य परीक्षण गरी, भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।” उहाँका अनुसार आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालयले अनुगमन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यस्ता घटनाले स्वतन्त्रत रुपमा जीवन बिताउने राउटेको परम्परागत जीवनशैलीमाथि जोखिम बढ्दैछ ।
फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय लेकबेँसी नगरपालिकाको सहयोगमा केही दिनअघि गुर्भाकोटको आपँसोती हुँदै दमार भन्ने ठाउँमा पुगेका थिए । लोपोन्मुख सो समुदाय हाल १४३ को सङ्ख्यामा मात्र छ । सरकारले लोपोन्मुख जातिको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति मासिक रु तीन हजार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सञ्चालको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कानून नहुँदा अहिले धेरै महिलाहरु हिंसामा परेका छन् । प्रविधिको विकास त भइरहेकै छ तर समाजमा उच्च शिक्षा लिन नसकेका महिलाको सङ्ख्या अझै पनि धेरै रहेकाले सही र गलत कार्य तत्कालै छुट्याउन सक्दैनन् । जसका कारण अहिले पनि महिलाहरु विभिन्न खालका हिंसामा परेका छन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरेर भएको दुई राउटे युवतीको घटना पनि यसैको एक उपज हो ।
“राउटे दुई युवतीमाथि यौनहिंसा गर्ने पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ”–राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग भयो, यसबाट धेरै महिला दुव्र्यवहारमा परेका छन्, सामाजिक सञ्जालको नियमन कडाई गर्नुपर्छ ।” सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी र साइरसम्बसन्धी कानून नै ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । दिनप्रतिदिन यौनहिंसाका अपराधहरु बढ्दै गएको छ तर भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
यौन दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानूनी व्यवस्था
नेपालमा साइबर कानून बनिसकेको अवस्था छैन । यससम्बन्धी कानून बन्ने क्रममा रहेको भए पनि अरु कानूनहरु पनि छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, ३०६३ विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु एक लाख सम्म जरिवाना वा पाँचवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूरवापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ भनिएको छ ।
गोपनीयता भङ्ग गर्ने काम गरेमा गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा हेरी रु एक लाखसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत विद्युतीय माध्यमद्धारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था गरको छ । “कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जनकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन”– भनिएको छ । उक्त कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न वा गराउनु हुदैन । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिबाना हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
“यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनको आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ”– भनिएको छ ।
यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा दबाब दिनेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका व्यक्तिको बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने, १६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय, १८ वर्ष वा माथिका व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यौन हिंसाको भिडियो युट्युबबाट हटाउन आदेश
जिल्ला अदालत सुर्खेतले शुक्रबार राउटे युवतीमाथि भएको यौन हिंसाका भिडियो युट्युबबाट हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले युट्युबबाट भिडियो हटाउनुपर्ने अन्यथा साइट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने आदेश गरेको छ । करणीजन्य अपराधका सामग्री गोप्य हुनुपर्नेमा केही युट्युबमा पीडितको पहिचान खुलाएर भिडियो सार्वजनिक भएपछि परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सामग्री बनाएर अपलोड गर्नेलाई कानूनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्न आदेश गरिएको छ । त्यस्तै अदालतले संवेदनशील विषयमा जथाभावी सामग्री प्रसारण गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न तथा त्यस्ता साइट आवश्यकतानुसार बन्द गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्न आदेश दिएको छ ।