बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आज परीक्षण उडान सम्पन्न गरेको छ । सीता एयरले बैतडीको पाटन, बझाङको देवल, डोटीको दिपायल र अछामको साँझेबगर विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरेको हो ।
परीक्षण उडान नेपालगञ्जबाट गरिएको भए पनि धनगढीलाई बेस बनाएर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हवाइ सेवा सञ्चालनको तयारी भएको सीता एयर प्रालिले जनाएको छ । सो प्रालिका वरिष्ठ महादिर्नेशक घनश्याम आचार्यले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा दिने उद्देश्यले परीक्षण उडान गरिएको बताउनुभयो । “परीक्षण उडानका क्रममा कुनै पनि समस्या देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षण उडान सफल भएको छ, जहाज सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन ।”
परीक्षण उडान सफल भए पनि नियमित रुपमा हवाई सेवा दिनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमति चाहिने उहाँले बताउनुभयो । वायुसेवाको तर्फबाट जहाज सञ्चालन गर्न तयार छाँै । उहाँल भन्नुभयो, “प्राधिकरणको अनुमति पाउना साथ नियमित सेवा दिन्छाँै, छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्छौ तर अहिले नै मिति यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन ।” ‘‘नेपालगञ्जबाट परीक्षण उडान गरेका छौँ’’, महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो, “नेपालगञ्ज र धनगढी दुवै ठाउँलाई आधार बनाएर नियमित उडान हुनसक्छ ।”
निकट भविष्यमै काठमाडौंँबाट नेपालगञ्ज, धनगढी र सुदूरपहाडमा हवाई सेवा दिने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “दुर्गमका जनताको पनि हवाई सेवामा पहुँच पु¥याउँछौँ ।” परीक्षण उडानमा सीता एयर प्रालिका वरिष्ठ महानिर्देशक घनश्याम आचार्य, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि तथा प्राविधिकको टोलीको सहभागिता रहेको थियो । परीक्षण उडान सफल भएपछि सीता एयरको नियमित उडान हुने भन्दै स्थानीय वासिन्दा खुशी भएको बैतडीको पाटनका स्थानीयवासी बसन्त विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
क्षमताभन्दा तेब्बर कैदी, त्रिपालमुनी बस्न बाध्य
जिल्ला कारागार बैतडीमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको छ । कूल २५ जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा हाल ७३ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती थपिएको जेलर अनिल तिवारीले जानकारी दिनुभयो । “कैदीबन्दी बढी हुँदा बसोबास र सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौती छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बस्ने ठाउँको अभावमा त्रिपाल राखेर कैदीबन्दीलाई राख्नु परिरहेको छ ।”
कारागारमा अहिले ३२ जना कैदी र ४१ जना थुनुवा रहेका छन् । भित्र बस्ने ठाउँ नभएपछि कारागारको आँगनमा पाल राखेर कैदीबन्दीको वसोवासको व्यवस्था मिलाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “१० जना टेन्टभित्र बसिरहेका छन् भने बाँकीलाई कोठाभित्र बसोवासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।” “जीर्ण भवन रहेको र कोठा पनि कम रहेकोले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ जेलर तिवारीले भन्नुभयो, “कोठाको अभावमा दुईतले खाट बनाएर कैदीबन्दीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
जिल्ला कारागारमा बसोबासको उचित व्यवस्था नहुँदा कैदीबन्दीले बेलाबेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन् । विसं २०४० मा निर्माण गरिएको कारागार भवनलाई बेलाबेलामा मर्मत गरिएको भए पनि कोठा थपिएको छैन । एकातिर भवनमा कोठाको अभाव छ भने अर्कोतिर कैदीबन्दी बढ्दै जाँदा वसोवासको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो भइरहेको जनाइएको छ ।
बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुने जोखिम पनि बढेको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सङ्क्रमणको जोखिम हुनुका साथै खानेपानी र अन्य व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको जनाएको छ । खानेपानी आपूर्ति गर्न, शौचालय र बस्नको लागि पनि ठाउँ साघुँरो रहेको जेलर तिवारीले बताउनुभयो । दश महिला र १५ पुरुष कैदी गरी २५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा हाल सबै पुरुष कैदीबन्दी छन् । उहाँले भन्नुभयो, “महिला कैदीबन्दी आए भने समस्या हुने गरेको छ । हाल महिलाको लागि भनेर छुट्याएको ठाउँमा पनि सबै पुरुष छन् ।”
महिला कैदीबन्दी आउँदा तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्ने तथा स्थानान्तरण गर्ने गरेको तिवारीको भनाइ छ । उहाँँले भन्नुभयो, “महिला कैदीबन्दीको हकमा एक दिन जिप्रकाको हिरासतमा राख्छौँ, त्यसपछि तत्काल अर्को कारागारमा स्थानान्तरण गर्छौं ।” सैंतिस वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको कारागार जीर्ण बन्दै गएकाले अर्को सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । देशका विभिन्न कारागारबाट कैदीबन्दी पर्खाल फुटालेर भागेका समाचार बाहिर आइरहेकाले यहाँ पनि त्यस्तै चुनौती रहेको जेलर तिवारीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “कारागार जीर्ण भएर भत्किदै गरेको छ, कैदीबन्दी भाग्ने चुनौती पनि छ ।”
कारागारको क्षमता वृद्धिका लागि माथिल्लो निकायलाई आग्रह गरिएको भए पनि कहिले बन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन । क्षमता वृद्धि गर्दै ४० अटाउने कारागार बनाउनको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिसकिएको तिवारीले बताउनुभयो । “डिपिआर गरेर कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाइसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक करोडको लागत अनुमान बनाएर क्षमता वृद्धिका लागि पठाएका हौँ, कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन ।”
यस्तै कारागारसँग आफ्नो गाडी नहुँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । अदालत कारागारबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । अदालत लैजाँदा ल्याउँदा गाडी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पैदल लैजाँदा कैदीबन्दी भाग्ने हो कि भन्ने डर, गाडीमा लैजान भाडा तिर्न आर्थिक अभाव छ ।” रासस