सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेको छ ।
माघ ९ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र सबै कागजातसहित भूमिहीनको विवरण फारम मागिएको हो । सरकारले कसैलाई पनि भूमिहीन रहन नदिन एक वर्षअघि ऐन पारित गरेको थियो । भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीतिअनुरुप तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अलग–अलग मापदण्ड तोकिएको छ । पहिलो चरणमा देशभरका १३२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले पनि काम शुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र तनहुँका छ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको थियो । व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
“भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कामलाई तीव्रता दिने तयारीसहित काम अगाडि बढाएका छौँ”, सिग्देलले भन्नुभयो, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”
भीमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ ।बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले समिति गठन गरेर कामलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका केन्द्रीय सदस्य रानाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ ।
