मुुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । सङ्घीय प्रणालीको एक प्रमुख हिस्सेदार प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारले संविधानद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारहरू निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाएको छ कि छैन ? उसका सामु के कस्ता चुनौती छन् ? केन्द्रसँग उसका अपेक्षा के के छन् ? यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग रासस प्रदेश प्रमुख हिमांशु चौधरीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगत चार वर्षका अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
– केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था, असमान व्यवहार, एकल जातीय चिन्तनले सञ्चालन भइरहेको शासन व्यवस्था विरूद्ध भएका मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन र विद्रोहको निष्कर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आएको हो । संविधानले सङ्घीयता र गणतन्त्रका भावभूमिमा जनताको गन्तव्यलाई स्पष्ट पारेको छ । सङ्घीयतालाई जनताको दैलोसम्म पु¥याउन सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरेका विश्वका अन्य राष्ट्रले झैं प्रारम्भमा सामना गर्नुपरेको जटिलताबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सामना गरी शासन व्यवस्थालाई सही गोरेटोमा ल्याउन आवश्यक छ । हाल सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको शासकीय संरचनाको अन्योल मनोदशा नै मूल समस्याको रूपमा देखिएको छ । परिणामस्वरुप संविधानमा उल्लिखित अधिकारलाई सहज रूपमा जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । चुनौतीको सामना गर्दै यथार्थमा मुलुकको समृद्धि र विकास सङ्घीय परिवेशमा नै हुने शासकीय स्वरूप निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको मूल तत्व सङ्घीय प्रणालीको व्यावहारिक स्थिति कस्तो छ ?
– संविधानमा तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको छ तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । कोरोना महामारीले भयाक्रान्त अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन निर्माण र प्रभावितलाई पु¥याएका सेवा सङ्घीय प्रणालीकै दृष्टान्त हो । सङ्घीय संरचना भएकै कारण विद्यमान समस्याको सामना गर्नमा दुबै तहका सरकारबीच सहमति र सहकार्यको सबल व्यावहारिक स्थिति छ । तथापि केन्द्रीय सरकारमा सङ्घीय प्रणालीप्रति इमान्दार स्वीकोरोक्ति स्पष्ट रूपमा देखिनु जरुरी छ ।
तपाईंको अनुभवमा संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा के के समस्या वा कठिनाई झेल्नुप¥यो ?
– संविधानमा अधिकार उपयोगका सम्बन्धमा अनुसूची नै लेखिएको छ तर, व्यावहारिक पक्ष कमजोर छ । अनुसूचीमा लेखिएबमोजिमको ऐन, कानून निर्माणको कार्यप्रति सङ्घ संवेदनशील हुनुपर्दछ । ऐन, कानून निर्माणप्रतिको उदासीनताले प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन् । अझै सङ्घीय संरचना अनुसारको स्वरूप दिन सकिएको छैन । सङ्घद्वारा बनाइएको अधिकाँश ऐन, कानूनमा प्रदेशलाई सङ्कुचन गरिएको छ । बजेट वितरणदेखि कानून निर्माणसम्ममा उदारता देखिनु पर्छ । सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको लोकसेवाले गति लिन सकेको छैन । यो दुःखको कुरा हो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने भनिएकामा केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको तपाईहरूबाट अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । केन्द्रसँग तपाईहरूको खास खास माग के के हुन् ?
– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेझैें सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । अधिकार सिंहदरबारभित्रै राखिएको छ । बजेट नदिने, सङ्घीयता विरोधीहरूलाई सल्लाहकार बनाउने, एकात्मक केन्द्रीकृत सोच पाल्ने कामले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने अभियान नारामा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गप्रति भेदभाव अद्यापि कायमै छ । समावेशी र समानुपातिक नीतिलाई उपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा न्यायोचित अधिकार उपयोग गरिएको छैन । आमाका नाममा नागरिकता दिने सवाललाई गौण बनाइएको छ । संविधान संशोधनका मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ । अतः केन्द्रले भेदभाव, अधिकार कटौतीको अन्त्य, समान सहभागिता अनुरूपको अधिकार प्रत्यायोजन र संविधानको अक्षरशः पालन गरी सङ्घीयतालाई दिगो बनाउने वातावरण निर्माणमा प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ ।
संविधानका कतिपय बूँदामा असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वर बेलाबखत सुनिने गरेकामा सबै नेपालीलाई संविधानप्रति अपनत्व महशुस गर्न दिन के गर्नुपर्छ ?
संविधानप्रति सबै नेपालीलाई अपनत्व महशुस गराउन सङ्घीय चरित्रलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यही जगमा जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्रोत र साधनले सम्पन्न गराई जीवनस्तरमाथि उठाउने र रोग, भोक र अभावबाट मुक्ति दिने लक्ष्यको निर्धारण आवश्यक छ । संविधानले दिएका अधिकारलाई यथार्थमा परिणत गर्न तीनै तहलाई बलियो बनाउँदै संविधानका असन्तुष्टिका बूँदालाई सच्याएर सबैको पहुँच, आफ्नाका लागि आफंैबाट शासन, न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थापन, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्वामित्व, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, समावेशी र समानुपातिक पद्धतिको व्यावहारिक धरातलमाथि अपनत्व महशुस गराउनु पर्दछ ।
संविधानमा प्रत्याभूत मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, अपाङता भएका, सीमान्तकृत वर्गको अधिकारको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कमजोरी के–के देख्नु हुन्छ ?
– मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, अपाङता भएका, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा गरिएका ऐन, कानून मैत्रीपूर्ण छैनन् । समानुपातिक र समावेशी नीतिप्रति मौखिक प्रतिबद्धता मात्र गरिँदै आइएको छ । दोहन, शोषण गर्ने, आफूखुशी गर्ने संस्कृतिबाट मुक्त भएको अवस्था छैन । उत्पीडित वर्गप्रति न्याय भयो भने संविधानप्रति अपनत्व बोध हुन सक्छ तर, केन्द्रीय सरकारले यी वर्गसामु आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ । सरकारद्वारा नियुक्ति दिँदा यी वर्गसँग गरिएका विभेदको परिदृश्य संविधानको मर्मसंग मेल खाँदैनन् ।
प्रदेश र सङ्घ बीचका साझा अधिकारका विषयमा बन्नु पर्ने कानून, नीतिहरू समयमै बन्न नसक्दा अन्योलता उब्जिएको गुनासो सुनिएको छ । तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
– सबैको साझा लक्ष्य ‘समृद्धि’लाई केन्द्र सरकारको घेराभित्र मात्र राखिनु हुन्न । साझा लक्ष्यलाई एकल बनाइनु हुन्न भन्ने लाग्छ । साझा लक्ष्य हासिल गर्न साझा सोच, विचार र प्रक्रिया अङ्गीकार गर्नुपर्दछ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाई हरेक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । हामी एकल दृष्टिकोण नथोपरियोस् भन्ने चाहन्छौं । समयमै नीति बन्न नसक्दा जनअपेक्षाको कार्य सम्पादनदेखि साझा अधिकार अन्तर्गत पर्ने संयन्त्रबीच अन्योलको स्थिति छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र खासगरी प्रदेशवासीलाई के आग्रह गर्न चाहनु हुन्छ ?
– संविधानलाई साझा दस्तावेज बनाइयोस्, कुनै पनि समुदायप्रति विभेद नहोस्, एकल सोच, चिन्तनको अन्त्य गरी सङ्घीय जीवन पद्धति अवलम्बन होस् । यसका लागि संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको सम्बोधन जरूरी छ । आशावादी छौं, संविधानमा भएका त्रुटि, गुनासोको सम्बोधन अवश्य हुनेछ । मूलतः संविधानका असन्तुष्टिको सम्बोधन र संशोधनले नै संविधान साझा दस्तावेज बन्न सक्ने यथार्थलाई सार्थक बनाउन सबैसँग आग्रह गर्छु ।
