प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘साक्षर नेपाल’ निर्माणको अभियान सफल तुल्याई साक्षरोत्तर शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा आज सन्देश दिँदै संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले यस्तो संवैधानिक सुनिश्चिततालाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विद्यालय जाने उमेर नाघेका नागरिकका निमित्त जीवन उपयोगी शिक्षाका अवसर प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर जुटाउने विषयसमेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै यसका निमित्त साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमका साथै स्वअध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको अवगत गराउनुभयो ।
“साक्षर तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमको सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको परिचालनबाट टोलटोलसम्म यी कार्यक्रम पु¥याउन सम्भव भएको छ”, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, “अर्कातिर आर्जित ज्ञानको प्रमाणीकरण र समकक्षता निर्धारणका सन्दर्भमा भरपर्दाे पद्धति बनाउने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।”
सरकारले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको र यसका लागि हामीले साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणा पत्र २०७६ स्वीकृत गरेको पनि सन्देशमा उल्लेख छ । उहाँले सोको सफल कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, सहजता, स्पष्टता र एकरुपता ल्याउन स्थानीय तह प्रदेशलगायत सम्बन्धित निकाय, सङ्घ संस्था र सरोकारवालाको अझै सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । सन्देशमा भनिएको छ, “हामी मुलुकलाई अविकाशबाट विकासतिर, विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर, आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातिर अग्रसर गराइरहेका छौँ । यसमार्फत सम्मृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प छ ।”
हालसम्म ५३ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएसकेका छन् । आगामी दिनमा बाँकी रहेका जिल्लाको साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी साक्षर नेपालको घोषणा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ ।
