ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ५० वर्षदेखि नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि यसबाट लक्षित वर्ग पूर्णरुपमा लाभान्वित हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राक्टिकल एक्सनले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ का पाँच जिल्लाका आठ पालिकामा गरेको नमूना अध्ययनले अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रयोगकर्ता र निजी क्षेत्र अनुदानमा मात्र भरपर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको बजार विस्तार सीमित भएको देखाएको छ ।
अनुदान व्यवस्थाले विगतमा सहुलियत कर्जा र व्यावसायिक लगानीको लाभ प्रवद्र्धन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको, नयाँ प्रविधि र नवीन खोज गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको र अनुदानका लागि छुट्याइएको बजेट केही सङ्ख्याका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले यसले ऊर्जा प्रवद्र्धनमा संकुचन ल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ । अनुदानले सम्पन्न उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने गरी निःशुल्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने र सीमान्तकृत समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारले अनुदान वितरणलाई बृहत् परिमार्जन गर्नका लागि गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेकामा अध्ययनमा जोड दिइएको छ ।
यहाँ आज आयोजित वेबिनार कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका मीनविक्रम मल्लले प्रस्तुत गर्नुभएको नेपालमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि गर्न अनुदानको भूमिका र प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यपत्रमाथिको छलफलमा सहभागी वक्ताले सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान प्रवाह गरेको भए पनि त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचारको खाँचो औँल्याउनुभयो । अनुदानको व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा प्राप्त भएको, स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वास्थ्य, वातावरण, समय बचत, रोजगारी, उत्पादन, सूचनामा पहुँच आदि कुराहरुमा सुधार भए पनि यसमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र सदुपयोग गर्न तथा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जामा दिइँदै आएको अनुदान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, स्वच्छ भान्छाका लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र जैविक फोहरबाट ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने गरी विद्यमान नीति, कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ भन्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले विद्युत्, इन्धन र बायोमासलाई एकीकृत ऊर्जा प्रणालीका रुपमा विकास गर्न तथा कृषि उत्पादनका लागि ऊर्जाको खपत बढाउन तथा ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ऊर्जालाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन, ऊर्जामा दिइएको अनुदानको सदुपयोग गराउन, पालिकामा ऊर्जाको तथ्याङ्क अभाव पूरा गर्न र विद्यमान ऊर्जा नीतिहरुमा परिमार्जन गरी मुलुकको एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न आयोगले काम थालनी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले १५ औँ योजनाले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहमा विभिन्न १७ शिर्षकमा अनुदान प्रवाह भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद शान्ति पाख्रिनले नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले पनि तराईमा गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोग बढाउने गरी नीति बन्नुपर्दछ भन्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोक श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेपनि सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत सङ्घ र प्रदेश सरकार आफैँंले कार्यान्वयन गरेको गुनासो गर्नुभयो । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जाविद् विश्वभूषण अमात्यले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच समन्य र सहकार्य हुनुपर्ने, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोगलाई बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सहभागी सो कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका पूजा शर्माले कृषिमा ऊर्जाको महत्व र मन्जरी श्रेष्ठले प्रभावकारी ऊर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
