कोभिड–१९ का कारण काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ । चीनले सिंगाछेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो ।
सो रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको रेल विभागले जनाएको छ । केरुङबाट काठमाडौँभन्दा केरुङबाट सिंगाछेको दूरी लामो छ । काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययन कोभिड–१९ का कारण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा चीन सरकारले आफ्नै देशमा पर्ने क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको हो । चीनमा अहिले केरुङदेखि सिङ्चेसम्मको रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको जानकारी पाएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुुभयो । चीनतर्फको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको विभागले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अवस्था सामान्य भएपछि नेपालतर्फ पनि अध्ययन हुनेछ ।”
कोभिड–१९ का कारण सो रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । सो रेलमार्गमा चीनतर्फ नेपालतर्फभन्दा धेरै लम्बाई हुनेछ । केरुङबाट नेपालको सीमासम्म झण्डै चारदेखि पाँच सय किमी लम्बाई रहेको छ । नेपालतर्फ रसुवादेखि काठमाडौँसम्म ७२ किमी रहेको छ । काठमाडौँमा टोखालाई ‘जिरो किलो’ मानिएको छ ।
काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणलाई नेपाल र चीन दुबै सरकारले उच्च महत्व दिएको पाइन्छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो । त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वोर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो । सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो ।
काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका विषयमा नेपाल चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको थियो । सो रेलमार्गमा तीन चरणमा गरी अध्ययन सम्पन्न हुने बताइएको छ । पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । तीनै चरणको अध्ययनका लागि झण्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनका लागि २०० मिलियन चिनियाँ युयान खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चीनको आर्थिक लगानीमा अध्ययन अघि बढ्दैछ । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो ।अयस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
