गत पन्ध्र बर्षदेखि बार्षिक ७० अर्ब आम्दानी हुने सरकारी स्वामित्वमा रहेको मेटल कम्पनी बन्द भएको खुलासा भएको छ।
सरकारले पूर्वाधार निमार्णमा मात्र करिब १८ करोड लगानी गरेको धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली र रसुवा जिल्लाको आमाछिरिङमो सोम्दाङ,पेउदाङ सिमानामा रहेको नेपाल मेटल कम्पनी १५ वर्ष देखि बन्द भएको छ। नेपालको लागि करिब ४० बर्ष सम्मलाई पुग्ने जस्ता पाता उत्पादन गर्न सक्ने तथा सत्तरी अर्बको कच्चापदार्थ रहेको देशकै आर्थिक समृद्धिको पाटो सङ्ग जोडिएको उक्त खानी किन संचालन हुन सकेन भन्ने बिषय आफैमा रहस्यमय त छदैछ त्यसैमा
तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको बहस छलफलको बिषय नबन्नु थप रहस्यमय बनेको छ।
निजी र सरकारी लगानीमा सूचारु गरिएको उक्त कम्पनी प्रारम्भिक चरणमै खानी बन्द भए पश्चात् तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सरकारको क्याविनेटले निर्णय गर्दै कम्पनीको अध्यक्षमा धादिङका नेत्र पौडेललाई चयन गरेका थिए।हाल नेकपा धादिङका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले २०७१ सालमा उक्त खानी १३ प्रतिशत लगानी भएको चिनियाँ कम्पनी र नेपाल सरकारले संचालन गर्न सकिने रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको थियो।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आफ्नो २ बर्षिय कार्यकालमा बिस्तृत अध्यन गरि सरकारले कच्चापदार्थ बेच्दा मात्र ७० अर्ब फाईदा हुने उक्त खानी संचालनका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने रिपोर्ट समेत सरकारलाई बुझाएको बताएका छन भने त्यहि बेला उक्त क्षेत्रमा जस्ता र सिसा मात्र नभई सुन समेत फेला पारेको जानकारी गराएका छन।खानी संचालन गर्न पर्यटनको हवलाई सुरक्षित नै राखेर खानी संचालन गर्न सकिन्छ बताउदै सरकारको ध्यानाकर्षण फेरि गराउने सोचमा रहेको पौडेलले बताएका छन।त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाली काँग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाले त्खानी संचालन हुँदा पर्यटन हव गुम्ने खतरा भएकोले खानी बन्द हुनुपर्ने स्थानियको माग रहेको बताएका छन ।
पाल्दोर वेस क्याम्प जाने बाटो नै यस कम्पनीले विनास बनाएको छ ।त्यहा जस्ता खानीको नाममा ठुलो मात्रामा क्रिस्ट्रल र रुबी तस्करी भएको समेत बताएका छन। पाल्दोर भ्याली ध्वस्त पार्ने यस कम्पनी बन्द हुँदा केहि घाटा नभएको धमलाले बताएका छ्न।
यो खानीमा पाँच सय कर्मचारीहरुले करिब २५ वर्ष काम देखि काम गर्दै आएका र लगानी अभावमा खानी बन्द गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै २०६२ सालमा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब,उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिइ सँगै खानी बन्द गरियि्तर अहिले पनि सरकारले रेखदेखका लागि १० जना कर्मचारी राखेको कम्पनीका पुर्व अध्यक्ष पौडेल बताएका छन।
