बसन्त राज सुब्बा २१ साउन झापा ,केर्खा
प्रेस बिज्ञप्ति
प्रत्येक सावन २२ गते लिम्बुवान स्वायत्त दिवस /सन्धि दिवस र प्रत्येक कार्तिक ९ गते लिम्बुवानी कालो दिन मनाऔ ||
गोर्खालीहरु नेपाल एकात्मकरण ( एकीकरण वा एकात्मकरण /unification or unitarization ?) गर्ने क्रममा बि स १८३१ को शुरुमा लिम्बुवानको सिमाना अरुण नदीमा आइपुगेको देखिन्छ | अरुण नदीको किनारमा रघु रानाको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली सेना र काङसोरेको नेतृत्वमा रहेको लिम्बुवान सेना बिच भिषण युद्ध भयो ,दुवै पक्ष बिच ठुलो क्षति भए पछी यो आकाश धर्ति रहिन्जेल गोर्खाली नेपाल अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न लिम्बुवान स्वायत्त प्रान्त रहने शर्तमा बि स १८३१ सावन २२ गते गोर्खाली र लिम्बुवान बिच सन्धि भयो ,उक्त सन्धि १८३१ को लालमोहरको नामबाट बहुचर्चित छ | लिम्बुवान संग भएको उक्त सन्धिलाई शाह ,राणा ,००७ साल पछिको प्रजातान्त्रिक सरकार ,०१६ सालपछिको निर्वाचित कांग्रेस सरकार र ०१७ पछिको एकदलीय पंचायत सरकारले पनि निरन्तर कायम राखेको थियो |
महेन्द्रले ०१७ साल पुष १ गते पंचायत घोषणा गरे लगत्तै ०१७ साल चैत्र १७ गते गोर्खा –लिम्बुवान लालमोहरमा सहि गरेका थिए ,तर केहि समय पछी कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट पंचायतमा छिरेका केहि आदिबासी बिरोधि ब्वासा पंचहरुले लिम्बुवान स्वायत्त अन्त्य गर्न महेन्द्रलाई उकासे र २०२५ साल कार्तिक ९ गते लिम्बुवानले उपभोग गरिरहेको स्वायत्त र आदिबासी जमिन माथिको किपट अधिकार सधैको लागि पंचायतले अन्त्य गरिदियो | यसरि १८३१ सावन २२ गते सम्पन्न लिम्बुवान –गोर्खा सन्धि बि स २०२५ कार्तिक ९ गते वा १९४ बर्ष सम्म जीवित रह्यो ,अनेक राजनैतिक उथल पुथल बिचपनि १९४ बर्ष सम्म लिम्बुवानले निरन्तर आफ्नो स्वायत्तता उपभोग गर्यो |
नेपालको अन्य भागमा क्रुर एकात्मक गोर्खाली शाशन चलिरहेको बेला पनि लिम्बुवानले १९४ बर्ष सम्म निरन्तर स्वायत्तता उपभोग गर्न सक्नु भनेको निश्चिय नै गौरबको बिषय हो | यसैले १८३१ सावन २२ गतेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्षको सावन २२ गतेलाई स्वायत्तता वा सन्धि दिवसको रुपमा ,उत्प्रेरक दिवसको रुपमा मनाउनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच ,संघीय लिम्बुवान मंच ,नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराक द्वारा २०६३ सावन २२ गते दमकको किरात भवनमा ‘’ १८३१ को लालमोहर र लिम्बुवान ‘’ बिषयक कार्यपत्र पेश गरि सावन २२ लाइ स्वायत्ता दिवस /सन्धि दिवसको रुपमा मनाऔ भनि प्रस्ताब पेश गरेको अवस्था थियो | १८३१ को लिम्बुवान –गोर्खा सन्धिलाइ गणतान्त्रिक सिंहदरबारले पनि सदर गर्नु पर्छ नत्र भविष्यमा अनेकौ राजनैतिक ,कानुनि समस्याहरु आउन सक्छन भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को केन्द्रीय सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन सावन २२ गते ठुला ठुला जनप्रदर्शन गर्ने ,१८३१ को लालमोहर प्रदर्शन गर्ने / सरकारलाई बुझाउने ,नेपालका अन्य स्वायत्तताबादी मित्र शक्तिहरु संग सहकार्य गरि उक्त दिन देशभर स्वायत्तताको लागि बिशाल जनप्रदर्शन गर्दै सावन २२ गतेलाई स्वायत्तता दिवस /सन्धि दिवसको रुपमा मनाऔ भनेर यस मंचले हिजो देखिनै सम्पूर्ण लिम्बुवानबासीहरुलाई आव्हान गरिरहेकै छ |
तर केहि साथीहरुले सावन २२ गतेलाइ लिम्बुवानको कालो दिन हो भनेर उक्त दिन लिम्बुवान बन्द आव्हान गरिदिदा अनेकौ प्रश्नहरु उठिरहेकै छ | त्यो सावन २२ गते जुन दिन काङसोरे लगायत लिम्बुवानका हजारौ सेनाहरुले शहदाता प्राप्त गरि सकेपछी मात्र सन्धि गर्न सम्भव भयो र जुन सन्धि १९४ बर्ष सम्म जीवित पनि रह्यो ,त्यस्तो महत्वपूर्ण दिनलाई कालो दिन भनिदिदा अरुण नदिको किनारमा शहिद भएका हजारौ लिम्बुवानी सेनाहरुको बलिदान प्रति न्याय हुन्छ कि हुदैन ? गोर्खालीहरुले लिम्बुवान संग त्यति सजिलै सन्धि गरेका होइनन त्यहि गोर्खालीहरुले काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउमा कति बिध्वस गरे भन्नेबारेमा इतिहासको बिद्यार्थीहरु सबैलाई जगजाहेर नै छ तर लिम्बुवानमा त्यसबेलाका महान लिम्बुवानी सेनापति काङसोरे र उनलाई साथ् दिने हजारौ लिम्बुवानी योद्धाहरुको उच्च बीरता र बलिदानले गर्दा १८३१ सावन २२ को लिम्बुवान –गोर्खा बिचमा सन्धि गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो |
यस्तो ऐतिहासिक सावन २२ गतेको दिनलाई सजिलै कालो दिन भनिदिदा लिम्बुवानको बीरता ,बलिदान र स्वायत्तताको गौरबपूर्ण इतिहास माथि न्याय हुन्छ कि अन्याय हुन्छ भनेर सम्पूर्ण लिम्बुवानबासीहरु गम्भीर हुनै पर्छ | लिम्बुवानी इतिहासको यहि गौरवपूर्ण अवस्थाहरुलाई मध्येनजर गर्दै सावन २२ लाइ स्वायत्तता दिवस र लिम्बुवान स्वायतता /किपट खोसिएको कार्तिक ९ गतेलाई कालोदिनको रुपमा संयुक्त रुपमा मनाऔ भनेर यस मंच सबैमा अनुरोध गर्दछ |
काठमाडौँका शाशकहरुले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन ,२०२१ सालमा भुमि सम्बन्धि ऐन ,२०२३ सालमा लगत सम्बन्धि ऐन /७ न .फाराम भर्ने ऐन ल्याए | यी तीनवटै ऐनहरुमा लिम्बुवानको किपट व्यवस्था ( लिम्बुवानको जमिन लिम्बुवानको आदिबासिबाट राजिनामा छिन्ति किन्न नपाइने व्यवस्था नै किपट व्यवस्था हो ) सम्बन्धि कहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन |
तर २०२५ साल कार्तिक ९ गते जारि गरेको जिमिन्दारी उन्मुलन ऐन को एउटा उपदफामा यस ऐन अन्तर्गत लिम्बुवानको किपट पनि पर्दछ भनेर उल्लेख गरि हजारौ बर्ष देखि लिम्बुवानका आदिबसिले उपभोग गर्दै आएको भुमि र १८३१ को सन्धिले पनि १९४ बर्ष सम्म रक्षा गरेको लिम्बुवानी आदिबासीको अधिकार सधैको लागि अपहरण गरेका छन् |
लिम्बुवानका खेतबारिहरुमा पछी आएका बाहुन ,कुमाईहरुले बन्धकी पैसा लगाएका हुन्थ्ये | बन्धकी लगाएको खेतबारीको आम्दानि बन्धकी लगाएको सावाको १० प्रतिसत भन्दा कम भयो भने सावा घट्दैनथ्यो तर उक्त खेतबारीको आम्दानि ११ % भन्दा बढी भयो भने उक्त सावाबाट ऋण काटिदै जान्थ्यो ,यसरी लिम्बुवानका आदिबासीहरुको जमिन निश्चित अवस्थामा पुन आदिबसिकै हातमा फिर्ता हुन्थ्यो ,यसलाई ऋण निश्चित ऐन भनिन्थ्यो ,लिम्बुवानको आदिबासीहरुको भुमि बचाउने यो नियम १८३१ को सन्धिले गर्दा लिम्बुवानमा कायम रहेको थियो |
