मीन ठकुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका आसपासका वन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन अवधिदेखि हालसम्म गोदावरी नगरपालिका आसपासका वन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले चार महिनाअघि वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइएका स्थानमा पुनः अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेको जनाएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका गाइमारा डाँडा, फुलबस्ती, बूढीतोला, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी, भीमदत्त राजमार्गमा पर्ने वन क्षेत्रमा अहिले धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैत ११ गते देशभरि नै लकडाउन जारी गरेको थियो । लकडाउन जारी गरेपछि कैलालीमा काठ तस्करीसँगै वन अतिक्रमण बढेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले गोदावरी क्षेत्रमा वन अतिक्रमणसँगै काठ तस्करी ह्वात्तै बढेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अतिक्रमित वन क्षेत्र पटक–पटक हटाइरहेको भए पनि पुनः सोही ठाउँमा गई भौतिक संरचना बनाएर बस्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा वन अतिक्रमण कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ । पहाडदेखि यात्रा गर्ने यात्रुले शौचका लागि प्रयोग गर्ने ‘गाइमारा डाँडामा’ घर टहरा बनाउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । टहरा थपिने क्रम बढ्दै गएपछि वन कार्यालयले सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका टहरा हटाएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सडक किनारमा बसेका व्यक्तिले सामुदायिक वनको सिमाना मिच्दै अगाडि बढिरहेको स्थानीय यज्ञबहादुर रावलले बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनभित्र वन अतिक्रमण गरी रातारात घर टहरा बनिरहेको बताउनुभयो । धनगढी–डडेल्धुरा सडकखण्डको गाईमारा क्षेत्रमा व्यापक वन फँडानी गरी सडक किनारमा टहरा राखेर बसेका केही व्यक्तिले खोरिया भन्ने स्थानमा वन फँडानी गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । खोरिया फँडानी भएसँगै यहाँ बस्ती बसाउने चलखेल भइरहेको जनाइएको छ । जङ्गल किनारमा बसेकाले आफूसँगै आफना नजिकका नातेदारलाई ल्याएर वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउने काम भइरहेको छ ।
धनगढी–डडेल्धुरा९भीमदत्त० राजमार्गको छेउछाउमा अहिले डाँडा काटेर टहरा तथा खोका ९पसल० निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ साल असोज १२ गते तेघरी गोदावरीको जङ्गलमा प्रदेशको राजधानी तोकेपछि वनमाफियाले वरपरको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ ।
बाढी पीडित तथा सुकुम्बासीका नाममा जङ्गल छेउमा बस्दै आएका अधिकांश व्यक्तिले पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जङ्गलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेसँगै जङ्गल किनारमा बस्दै आएका अधिकांश व्यक्तिले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । देशभरमा एक लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेकामा २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पथरैया नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र
कैलालीको पथरैया नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको छ । दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सो पुल अलपत्र परेको हो । एलाइड एडभेन्चर जोइन्ट जेभीले कन्सट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । निर्धारित समयमा पुलको बेस मात्रै बनाएर छाडेको निर्माण कम्पनीले एक वर्ष म्याद थप गर्दासमेत सम्पन्न गर्न नसकेको सडक डिभिजन साइट कार्यालय धनगढीका इञ्जिनीयर लक्ष्मण जोशीले बताउनुभयो ।
एड्भेन्चर जेभी कन्स्ट्रक्सनका नाममा ठेकेदार चन्द्रशेखर मल्लले सो पुल निर्माणका लागि २०७४ जेठमा दुई वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी रु आठ करोड १३ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको बताउँदै जोशीले दुई वर्षका अवधिमा पुलको काम जम्मा २० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ मसान्तमा पुल निर्माणका लागि दोस्रोपटकको म्यादसमेत सकिए पनि पुल निर्माणसम्पन्न हुन नसकेको इञ्जिनीयर जोशीको भनाइ छ । ठेकेदारले लकडाउनको बहाना बनाएर पुल निर्माण गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ठेकदारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सो कम्पनीले पप्पु एडभेन्चर जेभीको फर्म प्रयोग गरी ठेक्का पाएको धनगढी–७ स्थित शिवगङ्गा नदीको पुल पनि वर्षांैदेखि अलपत्र परेको छ । रु १२ करोडको लागतमा १५० मिटर लम्बाइको उक्त पुल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार गत जेठ मसान्तमा पुल निर्माणको म्याद सकिएको छ । पुल निर्माणको जिम्मा पाएको एलाइडले सम्झौता अवधिमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको सडक डिभिजन साइट कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुन बमले ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण एलाइड कम्पनीले पाएको पुल अलपत्र पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
