भानु भट्टराई
नेपाली जनताको सदियौं वर्ष देखिको अपेक्षाकृत राष्ट्रिय राजनैतिक परिवर्तन ले नयाँ मोड लिएको छ।लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष बाट मुलुक संघीय गणतन्त्र मा रुपान्तरित भएको छ।देशको प्रशासनिक संरचना र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको छ।पटक पटक को राजनैतिक परिवर्तनले व्यवस्थामा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ तर जनताको जीवनस्तरको अवस्थामा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गरेको छैन। नेपालमा २००७ साल देखि २०७७ साल सम्मको ७० वर्षको राजनैतिक मञ्चमा धेरै राजनैतिक नाटकहरु मञ्चन गरिएको छ।नेपाली जनताको अथक प्रयास र बलिदान बाट बनेको मौजूदा सरकार गन्तब्य बिहिन बनी रणभुल्लमा परेको छ। सर्वहारावर्गको ओकालत गरी प्रस्ट बहुमत ल्याउन सफल कम्युनिस्ट पार्टीको
सरकार बिबादै विवादको दलदलमा फसेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार गठन गरेको किहि महिना देखिनै
विभिन्न प्रकारका विवादमा मुछिएका छन्।सुशासन, स्थायित्व ,सान्ती र भ्रष्टाचार रहित सरकारको अनुभूति दिलाउँछु भन्ने अोली सरकार उल्टै भ्रष्टाचाको पर्याय बनेको छ। संघीय सह अस्तित्व नीति को बेवास्था गर्दै मित्र राष्ट्र भारत सँग को सम्बन्ध मा गहिरो खटपट सिर्जना भएको छ। वर्तमान सरकारको अदुरदर्शी निर्णयले हजारौ वर्ष पुरानो नेपाल-भारत सम्बन्ध मा समस्या पैदा गरेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री ले बोलेका हरेक बोली ले नेपाल-भारत सम्बन्धमा बिबाद को विजारोपण गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई भारतले हटाउन चाहेको र वर्तमान सरकार लाई भारतले नचाहेको भनी सार्वजनिक रुपमा दिएको भ्रामक अभिव्यक्तिले झनै ठूलो बिबाद सृजना गरेको छ।प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक बिबाद का कारणले आफू अल्पमतमा पर्नसक्ने हतास मनोवृद्दी को दोष मित्रराष्ट्र भारत लाई लगाउने गरेको अनुभूति झल्किन्छ। भारत प्रति कडा रूपले प्रस्तुत हुने अोली चीन प्रति नरम देखिने गरेका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको बेवास्था गर्दै एकतर्फी मात्र सम्बन्ध केन्द्रित गर्दा भविष्यमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध धरापमा पर्न सक्छ। नेपालले महाशक्ति राष्ट्र चीन सँगको आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध लाई गम्भिर रूपले लिनुपर्ने हुन्छ।हामीले मित्रराष्ट्र भारतले उसका छिमेकीहरु प्रति गरेको ब्यबहार र सम्बन्ध को मात्र अध्यायन गर्नु हुँदैन । मित्रराष्ट्र चीन ले उसका छिमेकी राष्ट्रहरू प्रति गरेको ब्यवहार र राखेको हुकुमी सम्बन्ध को पनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु अती जरुरी हुन्छ। चीनले उसका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू प्रति गरेको ब्यवहार र खेलेको भुमिका लाई पनि मध्यनजर राख्दै हामीले हाम्राे परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपाल ले आफ्नोे परराष्ट्र सम्बन्ध को विकास र बिस्तार गर्दा अत्यान्त ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा चासो राख्ने वर्तमान सरकार ले चीन का राजदुत लाई नेपालको
आंतरिक मामिलामा खुल्ला रूपले सहभागी हुन र आन्तरीक भेट घाट गर्न छुट दिएको छ। नेपाल मा रहेको कुनैपनि देशको राजदूतले सो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिबेगर यसरी राजनैतिक भेटघाट गर्न र सरकारका विभिन्न अङ्गका प्रमुखहरु सँग छलफल गर्दा परराष्ट्रको प्रोटोकल को पालना गर्नु पर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीओली स्वास्थको कारणले आफु अशक्त भएको र फेरि पुन राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुन नसक्ने भएकोले फुस्रो देशभक्ति र उधारो राष्ट्रियता को नाराले असल राजनेताको पहिचान राख्ने रणनीतिमा भएको आभास देखिन्छ।दर्जनौ पटकका राजनैतिक परिवर्तन बाट राष्ट्रका जनता को जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआएपछि नेपाली जनता पुन नयां बाटो समात्न बाध्य भएका छन्।यूवा,बेरोजगार,दलित र उत्पीडीत वर्गको हक र अधिकार मा कुनै प्रगती भएको छैन। अबको नयाँ बाटाको राजनैतिक गोरेटो खन्ने कार्य को जिम्मेवारी युवा ,बेरोजगार जनजाति आदिवासी , दलित ,अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडावर्गको हातमा आउनु पर्ने हुन्छ।।जुन शक्तिको पहिचान नेपाली जनताले गरिरहेका छन्।
अब बन्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति को नेतृत्व युवा उतपिदित,जनजाति,आदिबासी,र पिछडावर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको संघीय सह अस्तित्ववादी र पहिचानवादी शक्तिले मात्र गर्न सक्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न विकल्पहरूको खोजि भइरहँदा अबको आशाको किरण पहिचानवादी युवाहरुको हात बाट मात्र प्रस्फुटित हुन् सक्ला।
