अजित झा
सुनसरी रामधुनी नगरपालिका–८ का ५५ वर्षीय हरिप्रसाद खतिवडा करिब १२ वर्षदेखि बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । बाख्रासँगै रमाउने र बाख्राको आम्दनीबाट नै घरपरिवार चलाउँदै आउनुभएका खतिवडाले पहिलो पटक राज्यबाट अनुदान पाएपछि खुशी हुनुभयो ।
“अहिलेसम्म आफूले बाख्रामा अनुदान प्राप्त गरेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “आइतबार चार वटा माउ बाख्रा र एउटा व्याड बोका अनुदानमा पाएको छु । यसले मलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ ।” बाह्र वर्षदेखि बाख्रालाई स्याहारसुसार गर्दै आएकामा बल्ल आफूलाई राज्यले हेरेको जस्तो महसुस भएको खतिवडाको भनाइ छ ।
रामधुनी–८ की ३० वर्षीया भावना बस्नेतको कहानी पनि उस्तै छ । करिब आठ वर्षदेखि बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका बस्नेतले अहिलेसम्म कतैबाट यो व्यवसायमा अनुदान पाउन सकेको छैन् । पछिल्लो समय उहाँले पनि चार वटा माउ बाख्रा र एक वटा ब्याड बोका अनुदानमा पाएपछि खुशी भएका छन् ।
खतिवडा र बस्नेत त्यस क्षेत्रका लागि उदाहरणको पात्र मात्र हुनुहुन्छ । उहाँ जस्तै सुनसरी रामधुनी नगरपालिका र इनरुवा नगरपालिकाका ५० जना कृषकलाई उन्नत जातको माउ बाख्रा तथा ब्याड बोका वितरण गरिएको छ ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवा सुनसरीको आर्थिक सहयोग तथा आकर्षक दूध उत्पादक सस्ंथा रामधुनी– ८ को साझेदारी र बृहत् उत्कृष्ट बाखा्रपालन समिति रामधुनी– ८ सुनसरीको आयोजनामा कृषकलाई उन्नत जातको माउ तथा ब्याड बोका वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
पचास जना कृषकलाई २०० वटा माउ बाख्रा र १० वटा ब्याड बोका वितरण गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष कोपिला कार्कीले बताउनुभयो । कृषकलाई बाख्रापालनतर्फ आकर्षित गर्ने र मासुमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले माउ बाख्रा तथा ब्याड बोका वितरण गरिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवा सुनसरीका रामप्रसाद मेहताले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि बाख्रापालन गर्दै आएका कृषकलाई बाख्रा र बोका दिएपछि कृषक थप उत्साहित भएका छन् । भारतलगायतका अन्य मुल्कबाट आउने बाख्रा तथा बोकालाई यस्तो कार्यक्रमले निरुत्साहित गर्ने र आफ्नै मुलुकमा बाख्राको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै मासुमा समेत आत्मनिर्भर बनाउनेमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालमा हाल एक करोड १५ लाख खसीबोका र बाख्रा रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷०७६ का अनुसार, खाद्य तथा जीवजन्तुको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा १३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्व खाद्य सङ्गठनको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको वार्षिक मासु खपत ११ किलो प्रति व्यक्ति छ, जबकि विश्वको औसत ४२ दशमलव ५ किलो प्रतिव्यक्ति छ । औद्योगिक मुलुकहरूको खपत वार्षिक ७२ किलो छ । अर्थात, नेपालमा परिवारको आयवृद्धिसँगै मासु खपत पनि बढेको देखिन्छ ।
नेपालको कूल मासु उत्पादनमा खसीको मासुले २० प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कूल मासु उत्पादनमध्ये ४९ दशमलव ४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ । हेफर इन्टरनेशनल–नेपालका अनुसार, नेपालमा खसीको मासुको आपूर्ति २ प्रतिशतले बढ्दो छ । खाद्यान्न र मासुको आयात १३ प्रतिशतले बढेको छ । खसीको मासुको माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर देखिन्छ ।
बाख्रापालन खानका लागि मात्र नभएर परिवारको आम्दानीका लागि पनि गरिन्छ । समयसमयमा आइपर्ने गर्जो टार्न पनि गरिन्छ र महिलाहरूको पेवाका रूपमा पनि यसलाई पालिन्छ । नेपालीको जिब्रोमा अन्य पशुका तुलनामा खसीको मासुको स्वाद बढी मात्रामा गढेको पाइन्छ । पौष्टिक तत्वका आधारमा पनि खसीको मासु अन्य पशुको मासुभन्दा स्वास्थ्यकर देखिन्छ ।
पाँच वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा व्यावसायिक बाख्रापालन न्यून सङ्ख्यामा थियो । हाल आएर १५ प्रतिशतभन्दा धेरै खसीबोकाको उत्पादन व्यावसायिक किसानहरूबाट हुने गरेको छ । विगतमा ४९ प्रतिशत पशुपालक घरपरिवारका ७० प्रतिशत महिला बाख्रा तथा अन्य पशुपालनमा संलग्न थिए भने, हाल युवा–वयस्क पुरुष पनि यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । बाख्रापालन नेपालीको पुख्र्यौली पेसा भएकाले, मध्यपहाडी भेगमा चरन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले, जग्गा धेरै नचाहिन भएकाले, थोरै लगानीले पुग्ने भएकाले, बजार सुनिश्चित र आम्दानी प्रतिवर्ष गणितीय तवरमा बढ्ने भएकाले यस्तो भएको हो । यसरी आय आर्जन बढाउन, मासुमा परनिर्भरता घटाउँदै लैजान सरकारले बाख्रापालनलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।
हुनत् धेरैजसो जिल्लामा प्रयोगशाला छैन । निजी क्षेत्रमा आधारभूत तथ्याङ्क राख्ने जानकारी र प्रचलन छैन । सरकारी अनुसन्धान सीमित रहेकाले निजी क्षेत्रले फाइदा उठाउन पाएको छैन । निजी क्षेत्रमा बाख्रा स्रोत केन्द्रको व्यवस्था गर्न हालसम्म सरकारको कुनै ठोस पहल छैन । कतिपय रोगका लागि आवश्यक भ्याक्सिन तथा औषधिको आपूर्ति देशभित्र सहज छैन । सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको आपूर्ति सहज छैन । नस्ल सुधार सरकारी अनुसन्धानमा सीमित छ । यस्ता विषयलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने किसानहरुको भनाइ छ ।
