नारायण अधिकारी
चितवन, १९ साउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नदी वरपर आश्रित समुदायलाई माछा मार्ने अनुमति पत्रसँगै पोशाक वितरण गरेको छ । निकुञ्जले २८३ जना बोटे, दराई, कुमाल र थारु समुदायका माछा मार्नेलाई अनुमति पत्र र पोशाक वितरण गरेको हो ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेती र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाले उनीहरुलाई ती सामग्री वितरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३० को पहिलो संशोधनमा माछा मारी जीविको चलाउने समुदायलाई वार्षिक रु १०० शुल्क तिरि माछा मार्न दिने व्यवस्था छ ।
निकुञ्जले माछा मार्ने अनुमति पत्र ‘लाइसेन्स’ नवीकरण गरी उनीहरुलाई ज्याकेट पनि वितरण गरेको हो । प्रमुखरुपाखेतीका अनुसार माछा मार्ने लागि अनुमति पत्रका साथमा पोसाकको व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको हो । उहाँलेभन्नुभयो, “यसो गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा अनाधिकृत तरिकाले प्रवेश गर्नेलाई रोक्न सक्छ ।”
पोशाक लगाएर माछा मार्ने गरेपछि टाढैबाट पहिचान हुने भएकाले अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ । पोशाकमा निकुञ्जको लोगो र परिचय राखिएको छ भने पछाडि परिचयपत्र नम्बर राखिएको छ । निकुञ्जबाट लिइएको परिचयपत्रकै अङ्क पोशाकमा र डुङ्गामा उल्लेख छ ।
अनुमति पत्र लिएकाले बिहान ६ देखि साँझ ५ बजेसम्म निकुञ्जले तोकेको शर्त र मापदण्डभित्र रहेर माछा मार्न पाउँछन् । वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म भने माछाको प्रजनन समय भएकाले माछा मार्न रोक लगाईन्छ । अनुमति पत्र र पोशाक लिन आएकाले पुरानाले मात्र नभएर नयाँलाई पनि माछा मार्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सो अवसरमा खैरहनी नगरपालिका–१३ का बुद्धिराम बोटेले आफ्नो परिवार नदीमा आश्रित हुने भएकाले परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि अनुमति पत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्ला वर्षहरुमा निकुञ्जले हाते जाल प्रयोग गर्न अनुमति पत्र दिएको छैन ।
अस्पतालमा बीमाका बिरामी बढी
भरतपुर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अस्पतालबाट गत आर्थिक वर्षमा एक लाख १४ हजार १४३ बिरामीले बीमाको उपयोग गर्दै सेवा लिएका थिए ।
अस्पतालका बीमा कार्यक्रम स्रोत व्यक्ति लिलाधर पौडेलका अनुसार बीमाका बिरामीले एक लाख चार हजार ३४७ पटक बहिरङ्ग सेवाको टिकट लिएका छन् । आकस्मिक सेवामा बीमाका टिकट लिने नौ हजार ७९७ र भर्ना भएर उपचार गर्नेको सङ्ख्या चार हजार ५४ रहेको छ । यसरी सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष अस्पतालमा दुई लाख ६४ हजार ३२ पटक विभिन्न व्यक्तिले उपचार सेवा लिएका थिए । तीमध्ये कतिपय दोहोरिएका पनि छन् । जिल्लामा २०७४ साल भदौबाट सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएकोे हो । अस्पतालले बीमा विकास बोर्डबाट रु ३८ करोड तीन लाख ७६ हजार ७५४ दाबी गरी भुक्तानी लिइसकेको छ । अन्य रकम भुक्तानीको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अस्पतालमा आन्तरिक सेवा लिएका कूल बिरामीको ३७ प्रतिशत बीमाका छन् भने औषधि खरिद गर्नेमा भने ५५ प्रतिशत रहेको छ । एकै जना बिरामीले वर्षमा सरदर ४.४ पटकसम्म अस्पताल आएको टिकटबाट देखिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चितवन जिल्लासहित छिमेकका १५ जिल्लाबाट यहाँ बिरामी आउने गरेका छन् ।
तनहुँ, गोरखा, मकवानपुरलगायतका जिल्लाका कतिपय बिरामीले प्रथम विन्दु नै भरतपुर अस्पताल बनाएको पाइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय जिल्लाका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई मात्रै प्रथम विन्दुको स्वीकृत दिएको छ । गत वर्ष अन्य जिल्लाबाट रिफर भएर दुई हजार ६०४ जनाले यहाँबाट सेवा लिएका थिए । यस अस्पतालबाट तीन हजार ६४० जना रिफर भएर अन्य अस्पताल गएको तथ्याङ्क छ ।
बीमाको बिरामीको चाप बढ्दै गएको तर व्यवस्थित हुन नसक्दा कतिपय बिरामी सन्तुष्ट हुन नसकेर बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिएको पाइएको छ । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी अबको अस्पतालको आम्दानी बीमा र शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै हुने भएकाले यी दुवै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अस्पताल लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बीमालाई छुट्टै व्यवस्थित विभागको रुपमा विकास गरेर सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट हुने गरी उपचार सेवा दिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी बीमालाई तीन महिनाभित्रमा पूर्ण युनिटका रुपमा विकास गर्दैछौँ ।” अनलाइनमार्फत काम गर्ने, बीमाका सहजकर्तामार्फत समस्या बुझेर समाधान गर्ने र बीमाले तोकेका कम्तीमा ९० प्रतिशत औषधि अस्पतालको फार्मेसीबाट उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थित गर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
हाल बीमाले एक हजार १३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देशका ५८ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । नेपालमा विसं २०७२ चैत १५ गतेबाट बीमा कार्यक्रम शुरु भएको हो । चितवन जिल्लामा मात्रै दुई लाख ६० हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । जिल्लाका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमामार्फत उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका दर्ता अधिकारी निर्मला भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
