भूपेन्द्रसिंह विष्ट
गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ का नरजित टमाटाको हलो जोत्दै गरेको फोटो सरकारले निकालेको मुक्तहलिया परिचयपत्रमा रङ्गीन कभरको फोटो त भयो तर उनले ११ वर्ष वितिसक्दा पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् ।
“मैले हलो जोतेको फोटो हलियाहरुलाई दिइएको परिचयपत्रमा आयो तर मैले अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र पाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकालाई मात्रै जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन् । पहुँच नभएकाको दुःख अझै उस्तै रहेको छ । मेरो छिमेकका दुई दाजुभाईले फरक–फरक घर निमार्ण गरे तर पहुँच नभएका अहिले पनि जङ्गलमै बसिरहेका छन् ।”
मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ । सो परिचयपत्रका आधारमा केही मुक्तहलिया पुनःस्थापना पनि गरिएको छ । तर, डडेल्धुरामा अझै पनि मुक्तहलिया परिवार परिचयपत्र अभावमा जङ्गलमा बसिरहेका छन् ।
सामुदायिक वनमा मुक्तहलियाको वास
जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा भेटामा १० वर्षदेखि मुक्तहलिया बस्ती सामुदायिक वनमा बस्दै आइरहेका छन् । २०६६ सालमा आएको बाढीले मुक्तहलिया परिवारका घर बगाएपछि १८ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।
बाढीबाट विस्तापित परिवारलाई भेटा सामुदायिक वनले सात वर्षसम्म बस्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको चार वर्ष भइसकेको छ । सामुदायिक वनले सम्झौता अवधि सकिएकाले उनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरेको मुक्तहलिया दीपक कामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भएको सानो झुपडी पनि बाढीले लग्यो । सामुदायिक वनले पनि जानुप¥यो भन्दैछ हामीलाई, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।”
हावाहुरी चल्दा पनि रुख ढलेर किच्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले कुनै दिन रातभरि जाग्राम बस्नु परेको अर्का मुक्तहलिया बहादुर दमाइँले गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीहरुलाई हेर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति आए तर पनि सुरक्षित वासस्थानका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि पहल गरेनन् ।”
हलियाको नाम नै गायब
मुक्तहलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा १२२ जना मुक्तहलियाको नाम सङ्कलन गरी भूमी सुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले भूमि सुधार मन्त्रालयले ती नाम तथ्याङ्कबाटै हटाएको राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताउनुभयो । भूमिसुधार मन्त्रालयले ०७२ सालमा डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत जिल्लामा गरी जम्मा १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको भए पनि सो मध्ये आठ हजार ९८३ जना मुक्तहलिया परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्यक्ष सार्कीले बताउनुभयो ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मुक्तहलिया परिवारको तथ्याङ्क छुट्न गएको र छुट हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“सरकारले हलियामुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।”
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका हलियाहरुले फारम भरेको भए पनि उनीहरुको नाम छुटेका कारण अहिलेसम्म पनि उनीहरु परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित रहेको अधिकारकर्मी सुन्दर जैरुले बताउनुभयो ।
